कालीकोटको माल्कोट मतदान केन्द्रमा मतदानबारे भएको सामान्य विवादलाई निर्वाचन अधिकृत तथा कर्मचारी, प्रहरी र राजनीतिक दलका उम्मेदवार, प्रतिनिधि र कार्यकर्ताबीच आवश्यक समन्वय र समझदारी कायम गर्न नसक्दा मालकोट घटना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
गत वैशाख ३१ गते घटेको गोलीकाण्डबारे मानवअधिकारकर्मीले स्थलगत अध्ययनपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रहरी प्रशासनले संयमता अपनाउन नसकेको र अन्धाधुन्द गोली चलाइएको निष्कर्ष निकालेको हो । मतदान केन्द्रमा उपस्थित नेपाली सेनाको भूमिका अत्यन्त संयमित र जिम्मेवारीपूर्ण देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सो समूहले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा घटना अवधिभर सेना आत्मसंयमित रहेको देखिन्छ । यदि सेनाले संयमता नअपनाएको भए त्यहाँ ठूलो जनधनको क्षति हुनसक्ने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
मतपेटिका बाहिर फालेर मतदान अधिकृत तथा कर्मचारी र प्रहरी सबै भागेपछि गोली लागी मरणासन्न अवस्थामा रहेका धनरुप बटाला र अन्य घाइते तथा उनका परिवारलाई सेनाले नै प्रारम्भिक हेरविचार र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
अधिवक्ता एकराज भण्डारीको संयोजकत्वमा सहप्राध्यापक तथा अधिवक्ता डा गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’, इन्सेक प्रतिनिधि कालीबहादुर मल्ल, अधिवक्ता लीलाधर मरासिनी तथा पत्रकार दिया चन्दसहित माल्कोट पुगेर गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा सो केन्द्रमा उत्पन्न जाली मतदान र त्यसलाई बदर गर्नेसम्बन्धी विवाद प्रारम्भमा सामान्य नै देखिए पनि यसलाई संयमतापूर्वक वार्ता र संवादको माध्यमबाट सहजै समाधान गर्न सकिने अवस्था देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
अध्ययन समूहका संयोजक भण्डारीले मतदान केन्द्र वा मतपेटिका सुरक्षित गर्ने सिलसिलामा शान्ति कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता सिर्जना भएको अवस्थामा भीड नियन्त्रणका लागि गोली चलाउन पूर्वप्रहरीबाट चेतावनी नदिइएको र हवाई फायर नगरिएको बताउनुभयो ।