सांसद विकास कोषका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसदीय विकास कोषका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को छुट्याएको
