काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्वक जीवनयापन सुनिश्चित गर्न परिवारबाट कर्तव्य निर्वाह नगर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था सहितको कानुन निर्माणको तयारी सरकारद्वारा सुरु गरिएको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव श्रद्धा श्रेष्ठले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्।
उनले ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको पारिवारिक जिम्मेवारीलाई कानुनी तथा नीतिगत रूपमा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय नीति, ऐन वा नियममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सरकार त्यसतर्फ अघि बढिरहेको बताइन्।
ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तरपुस्ता ज्ञान, सीप तथा अनुभवको हस्तान्तरणलाई उत्पादन र उत्पादनसँग जोडिएको सामाजिक विकाससँग जोड्ने नीति सरकारले लिएको सचिव श्रेष्ठको भनाइ छ।
उनले निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा पुस्तान्तरण तथा ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय मार्गदर्शन समेटिने जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्वक जीवनयापनका लागि परिवारबाटै कर्तव्य निर्वाह हुनुपर्छ। पारिवारिक कर्तव्यबाट पन्छिने व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने वा बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने गरी यस विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि राष्ट्रिय नीति, ऐन वा नियममा समेट्ने तयारी गरिरहेका छौँ।’
सचिव श्रेष्ठले थपिन्, ‘ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तरपुस्ता ज्ञान, सीप तथा अनुभवको हस्तान्तरणमार्फत उत्पादन र उत्पादनसँग जोडिएको सामाजिक विकासमा लाभ लिन सरकारको नीति छ। यसका लागि संविधानले कल्पना गरेको ज्ञान, सीप र अनुभव प्रयोग गर्न राष्ट्रिय मार्गदर्शन निर्माण आवश्यक छ। निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नीतिमा समेत यो विषय समेटिएको छ।’
सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले आइतबार ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरीय र सम्मानित बनाउन थप विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो।
