काठमाडौं । अमेरिका र साउदी अरेबियाबीच शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि आणविक ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले बुधबार उक्त सम्झौताको घोषणा गर्दै यसले दुई देशबीचको रणनीतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने जनाएको छ।
अमेरिकी ऊर्जा विभागका अनुसार सम्झौता सन् १९५४ को ‘एटोमिक इनर्जी एक्ट’ अन्तर्गतको धारा १२३ (१२३ एग्रिमेन्ट) र त्यससँग सम्बन्धित द्विपक्षीय आणविक सुरक्षा व्यवस्थामा आधारित छ। यसअन्तर्गत अमेरिकी कम्पनीहरूले साउदी अरेबियालाई नागरिक प्रयोजनका लागि आवश्यक आणविक प्रविधि उपलब्ध गराउनेछन्।
अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइटले यो सम्झौताले दुवै देशबीचको व्यापारिक सहकार्य विस्तार गर्नुका साथै आर्थिक समृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा र रणनीतिक साझेदारीलाई मजबुत बनाउने बताए। उनका अनुसार सम्झौताले आणविक सुरक्षा र आणविक हतियार अप्रसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नेछ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले सम्झौताअनुसार साउदी अरेबियालाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्द्धन (एनरिचमेन्ट) गर्न अनुमति दिन सकिने उल्लेख गरेका छन्। तर अमेरिकी ऊर्जा विभागले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक विवरणमा यसबारे कुनै पुष्टि गरेको छैन। यदि युरेनियम संवर्द्धनसम्बन्धी प्रावधान समावेश भएको पुष्टि भएमा अमेरिकी संसद (कंग्रेस) मा त्यसबारे विवाद हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
ऊर्जा विभागले यो सम्झौतालाई आगामी दशकसम्म चल्ने अर्बौं डलर बराबरको रणनीतिक साझेदारीको सुरुआतका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सम्झौता अब अमेरिकी कंग्रेसमा समीक्षा र अनुमोदनका लागि पेश गरिनेछ।
ट्रम्प प्रशासनले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। अमेरिकाले इजरायलसँग मिलेर इरानका आणविक पूर्वाधारमाथि सैन्य कारबाही गरिसकेको छ भने इरानले आफूले आणविक हतियार विकास गर्ने उद्देश्य नरहेको दाबी गर्दै आएको छ।
आणविक हतियार अप्रसार सन्धि (एनपीटी) ले युरेनियम संवर्द्धनलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन। तर अत्यधिक संवर्द्धित युरेनियमलाई आणविक हतियार निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संवेदनशील मानिन्छ।
ट्रम्प प्रशासनका अनुसार नयाँ सम्झौताले अमेरिकामा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै विश्वव्यापी आणविक अप्रसार प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र साउदी अरेबियासँगको रणनीतिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो घोषणा अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको बढ्दो क्षेत्रीय तनावका बीच सार्वजनिक भएको हो। हाल इरानले मध्यपूर्वस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डा तथा ऊर्जा पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै मिसाइल र ड्रोन आक्रमण जारी राखेको जनाएको छ।
