काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति सरकार र सत्ता पक्षको भूमिकाको आलोचना गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मौनतालाई ‘लाचारीपनको पराकाष्ठा’ भएको टिप्पणी गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै ओलीले सरकारले विपक्षीको संयमलाई कमजोरी ठानेको आरोप लगाइन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत नभई सरकारको धारणा हुने भएकाले संसद्मै उपस्थित भएर त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘दुर्भाग्यवश प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्लाई होइन, आफ्नै दलको चितवन महाधिवेशनलाई रोज्नुभयो। के अब सरकारको आधिकारिक जवाफ पार्टीको महाधिवेशनबाट आउने हो? के सार्वभौम संसद् पार्टीको मञ्चभन्दा सानो संस्था भएको हो?’ भन्दै उनले प्रश्न गरिन्।
ओलीले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाको प्रमुख भएकाले संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संसद्को सट्टा पार्टीको मञ्चबाट जवाफ दिने अभ्यास स्थापित भए संसदीय लोकतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताइन्।
उनले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि पनि रास्वपाका सांसदहरू मौन बसेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्यो। त्यो विषयमा तपाईंहरू किन मौन बसिरहनुभएको छ? राष्ट्रको विषय आउँदा तपाईंहरूको आवाज किन आउँदैन?’ भन्दै उनले सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई प्रश्न गरिन्।
ओलीले केही दल र नेताप्रतिको निष्ठा राष्ट्रिय हितभन्दा माथि जान नहुने बताउँदै इतिहासले प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्ष कहिले बोल्यो, कहिले मौन रह्यो र कसको पक्षमा उभियो भन्ने पनि मूल्यांकन गर्ने बताइन्।
उनले राष्ट्रिय हितका विषयमा मौन बस्नेहरूको भूमिका पनि इतिहासमा अभिलेख हुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रको प्रश्नमा मौन रहनेहरूलाई भविष्यमा इतिहासले कठघरामा उभ्याउने दाबी गरिन्।
ओलीले नेतृत्वबाट भएका त्रुटि स्वीकार गरी सच्याउनु कमजोरी नभई उत्तरदायित्वको उत्कृष्ट उदाहरण हुने बताउँदै आफूहरू सीमा, संसद्को गरिमा, संविधानको मर्म र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
