काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन संविधान तथा कानुनले व्यवस्था गरेको पाँच वर्षे कार्यकाललाई आधार मानेर गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संयोजक दाहालले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनले स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच थप छलफल आवश्यक रहेको बताए । संविधान र कानुनले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल सुनिश्चित गरेकाले निर्वाचनको मिति तय गर्दा त्यसैलाई आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विगतमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक तथा छुट्टाछुट्टै दुवै तरिकाले सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै दाहालले यस विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूबीच सकारात्मक छलफल भएको उनले जानकारी दिए । संविधान निर्माणकै क्रममा विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठाइएको र सर्वोच्च अदालतले समेत त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश दिइसकेको उनले स्मरण गराए ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य तयारी गर्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ ।
दाहालले निर्वाचन लोकतन्त्र र संविधानको सुदृढीकरणका लागि अनिवार्य आधार भएको बताउँदै निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा राजनीतिक दलहरूको भूमिकाको पनि मूल्यांकन हुनुपर्ने धारणा राखे । अघिल्लो निर्वाचन असहज परिस्थितिमा गर्नुपरे पनि लोकतन्त्रको विकल्प निर्वाचन नै भएको भन्दै आफूले देशभर निर्वाचनको वातावरण बनाउन भूमिका खेलेको उनले बताए ।
निर्वाचन आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा फरक–फरक समयमा गर्ने भन्ने विषयमा अर्को बैठकमा थप छलफल गरी टुंगो लगाउने सहमति भएको जानकारी दिए ।




















