काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको पक्राउप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै कानुनको प्रयोग तथ्य र प्रमाणका आधारमा सबैमाथि समान रूपमा हुनुपर्ने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै बस्नेतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन सामान्यतः भ्रष्टाचार, ठगी, तस्करी तथा लागूऔषध कारोबारजस्ता मूल कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध देखाउने कार्यसँग सम्बन्धित हुने उल्लेख गरेका छन् । उनले अस्वाभाविक रूपमा आर्जित सम्पत्तिको वैध स्रोत खुलाउन नसकिएको अवस्थामा स्वतन्त्र रूपमा पनि अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएका छन् ।
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित मुद्दामा कमलकिशोर मालपानी तथा चुन्नुप्रसाद पौडेलको बयानका आधारमा विष्णु पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको घटनाले विभिन्न प्रश्न उठाएको बस्नेतको भनाइ छ । काठमाडौं आउन लागेका पौडेललाई सुर्खेतमै पक्राउ गरी सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको शैलीलाई उनले अनावश्यक प्रदर्शन र अमानवीय व्यवहारका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
यदि अनुसन्धानको आधार मालपानी र चुन्नुप्रसाद पौडेलको बयान नै हो भने सोही बयानमा उल्लेख गरिएका अन्य व्यक्तिमाथि पनि समान रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको धारणा छ । चुन्नुप्रसाद पौडेल विष्णु पौडेलका चुनावी प्रतिस्पर्धी रहेको तथा कमलकिशोर मालपानीले बालेन शाहलाई महँगो गाडी उपलब्ध गराएको व्यक्तिसमेत रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै बस्नेतले एउटै बयानमा नाम आएका अन्य व्यक्तिमाथि किन अनुसन्धान नदेखिएको भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
बस्नेतका अनुसार, यदि बालेन शाह, कमलकिशोर मालपानी, चुन्नुप्रसाद पौडेल वा अन्य कुनै व्यक्तिको संलग्नताबारे पर्याप्त आधार, प्रमाण वा शंकास्पद तथ्य भेटिए उनीहरूमाथि पनि कानुनबमोजिम अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ।
उनले कानुनको शासन व्यक्ति, पद वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा समान रूपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कानुनको शासनको मूल मर्म चयनात्मक न्याय नभई सबैप्रति समान मापदण्डको प्रयोग रहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह, व्यवसायी कमलकिशोर मालपानी तथा चुन्नुप्रसाद पौडेल र विष्णु पौडेलको फोटोसहित बस्नेत लेखेका छन् –
नेपालको कानुनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) सामान्यतः भ्रष्टाचार, ठगी, तस्करी, लागूऔषध कारोबारजस्ता मूल (predicate) कसुरबाट प्राप्त अवैध सम्पत्तिलाई लुकाउने वा वैध देखाउने कार्यसँग सम्बन्धित हुन्छ। तर अस्वाभाविक रूपमा आर्जित सम्पत्तिको वैध स्रोत खुलाउन नसकिएको अवस्थामा स्वतन्त्र रूपमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र मुद्दा चल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यही सन्दर्भमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित मुद्दामा कमलकिशोर मालपानी तथा चुन्नुप्रसाद पौडेलको बयानलाई आधार बनाएर विष्णु पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको घटनाले धेरै प्रश्न उठाएको छ। काठमाडौं आउन लागेका व्यक्तिलाई सुर्खेतमै पक्राउ गरी माइक्रोबसमार्फत ल्याएर सार्वजनिक रूपमा स्ट्ण्ड गर्दै प्रस्तुत गरिएको शैलीलाई धेरैले अनावश्यक प्रदर्शन र अमानवीय व्यवहारका रूपमा हेरेका छन्।
यदि अनुसन्धानको आधार मुलपानी र चुन्नुप्रसाद पौडेलको बयान नै हो भने, सोही बयानमा उल्लेख गरिएका अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि समान रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्दैन र?
चुन्नुप्रसाद पौडेल स्वयं विष्णु पौडेलका चुनावी प्रतिस्पर्धी रहेका व्यक्ति हुन्। त्यस्तै, कमलकिशोर मालपानीले बालेन शाहलाई ८ करोड रुपैयाँ मूल्यको गाडी उपलब्ध गराएको व्यक्ति हुन।
चुन्नुप्रसाद पौडेल र मुलपानीको स्वामित्वसँग सम्बन्धित भनिएको श्रीराम टोबाको करेन्ट गुट्खा उत्पादक कम्पनीको शेयर दीपक भट्टको कम्पनीलाई दिन विष्णु पौडेलले दबाब दिएका थिए भन्ने आरोपसमेत उनकै बयानमा आधारित छ।
यदि यस्ता आरोप र बयानहरू अनुसन्धानका लागि पर्याप्त आधार मानिन्छन् भने, एउटै बयानमा नाम आएका अन्य व्यक्तिहरूमाथि किन समान प्रकृतिको कारबाही वा अनुसन्धान देखिँदैन?
विष्णु पौडेललाई मात्र पक्राउ गरिनु र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइनुले कानुनको समान प्रयोग, निष्पक्षता र चयनात्मक न्यायबारे स्वाभाविक प्रश्न उठाएको छ।
बालेन शाह, कमलकिशोर मालपानी, चुन्नुप्रसाद पौडेल वा अन्य कुनै व्यक्तिको संलग्नताबारे पर्याप्त आधार, प्रमाण वा शंकास्पद तथ्यहरू देखिएको अवस्थामा उनीहरूमाथि पनि कानुनबमोजिम अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ।
कानुनको शासन भनेको प्रतिशोधको आधारमा र व्यक्ति, पद वा राजनीतिक पहुँच हेरेर होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा सबैलाई समान व्यवहार गर्नु हो। कानुनको शासनको मूल मर्म भनेको व्यक्ति हेरेर होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा सबैलाई समान मापदण्ड लागू गर्नु हो।
