काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था छैन भन्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दिएको अभिव्यक्ति लिखित रेकर्डमा नराखेको पाइएको छ । उक्त दिन सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ को गलत व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अघि बढाएका थिए । संसद्को हरेक दिनको गतिविधिबारे संसद् सचिवालयले लिखित विवरण आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गर्नेगर्छ ।
सो क्रममा एमालेका सांसद गुरु बरालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने र एक पटकमा १५ जनाले प्रश्न सोध्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्थित गरिएको पनि स्मरण गराएका थिए । बराललाई जवाफ दिँदै सभामुख अर्यालले नियमावलीमा भएको व्यवस्था नै नभएको दाबी गरेका थिए । ‘मैले फेरि माननीय सदस्यहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएँ । नियमावलीको कुनै नियममा पनि १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने भन्ने लिखित रुपमा छैन ।’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम ५ मा यसबारे प्रष्ट व्यवस्था छ । ‘यस नियम अन्तर्गत प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्नेछन्, एउटा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाइनेछ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सभामुख अर्यालले गरेको नियमावलीको गलत व्याख्या संसद् सचिवालयले हरेक बैठकको कामकारवाहीबारे तयार गर्ने लिखित विवरणमा राखिएको छैन । सभामुखका सोही दिनका अरु अभिव्यक्ति समेटिएपनि नियमावलीको गलत व्याख्या गरेकाबारे उल्लेख गर्न छुटाइएको छ । उक्त विवरणमा संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘माननीय गुरुप्रसाद बरालले नियमापत्ति गर्नुहुँदै नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ५७ देखि ६० सम्म प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुहुँदै नियमावली र कार्यविधि उल्लंघन भएको भन्नुभयो,’ विवरणमा उल्लेख छ । तर, बराललाई नियमावली विपरीत १५ जनाले प्रश्न गर्ने लिखित व्यवस्था छैन भनी सभामुख अर्यालले दिएको जवाफ भने समावेश छैन । संक्षिप्त विवरणमा नभए पनि पूर्ण विवरणमा उक्त विषय पनि आउनसक्ने संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो ।
उक्त दिनको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सभामुख अर्यालले रोष्ट्रमबाट राखेको प्रश्नोत्तरसम्बन्धि अभिव्यक्ति नियमावली विपरीत भन्दै सभामुखको उक्त शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको विषय भने संसद् सचिवालयको विवरणमा छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने व्यवस्थाअनुसार १५ जनाको समूह विभाजन गरिने प्रावधानतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सभामुखले विपक्षी दलका सांसदहरुले गराएको ध्यानाकर्षण विपरीत दलगत रुपमा १,१ जनालाई प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न भनेपछि दुलालले निमापत्ति गरेका थिए ।
सभामुख अर्यालले आकस्मिक रुपमा प्रधानमन्त्री शाहलाई समय दिएपछिको एक प्रश्नको जवाफमा ‘नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि संसद बैठक लगातार अवरुद्ध भइरहेको छ ।
