काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा तत्काल सहभागी नहुने संकेत गर्दै चार महत्त्वपूर्ण विषयमा स्पष्टता मागेको छ।
कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग कार्यदलको सान्दर्भिकता, कार्यविधि, क्षेत्राधिकार तथा लक्ष्यबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका हुन्। उनले यस्ता विषय प्रस्ट नभएसम्म कार्यदलमा सहभागिता प्रभावकारी नहुने बताए।
कांग्रेसले सरकारलाई संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नुको उद्देश्य, यसको सीमा र कार्यक्षेत्र, यसले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक तथा संवैधानिक लक्ष्य, र संशोधनका आधारभूत विषयबारे स्पष्ट हुन आग्रह गरेको छ। यस्ता विषयमा प्रष्टता आएपछि मात्र कार्यदलमा सहभागी हुने वातावरण बन्ने कांग्रेसको धारणा छ।
संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापक छलफल र सहमति आवश्यक हुने बताउँदै कांग्रेसले सरकारको प्रयासलाई स्वागत भने गरेको छ। साथै, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता लगायत संविधानका मूल मूल्य–मान्यतामा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले चैत १६ गते बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू समावेश भए पनि कांग्रेससहित केही दलले अहिलेसम्म प्रतिनिधि पठाएका छैनन्।
कार्यदलमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट मोहन आचार्य, नेकपा एमालेबाट संविधान सभाका सदस्य डा.भीष्मनाथ अधिकारी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट संविधान सभाका सदस्य एवं पूर्व कानुन मन्त्री देवप्रसाद गुरूङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट महासचिव मनोज भट्ट सदस्य छन्।
कांग्रेसले आवश्यक स्पष्टता आएपछि संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
कांग्रेस प्रष्ट हुन चाहेका चार बुँदा
१) हामीलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख भए अनुसार यस कार्यदलको काम बहसपत्र तयार गर्ने भनिएको छ। तर पत्रमा कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख नगरिएको हुँदा कार्यदलको विधि र कार्यक्षेत्रका सन्दर्भमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौं।
२) सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात् संक्रमणकालको कठिन परिस्थितिबाट यो संविधान निर्माण भएको थियो। त्यसपछि पनि संविधानमाथि आम अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न विभिन्न समयमा पहिचान लगायतका अधिकारका आन्दोलन र समूहसँग राज्यले गरेका सम्झौता विषयलाई पनि स्मरणमा राख्नु पर्दछ। संविधान संशोधन आफैँमा संवेदनशील विषय भएकोले नेपाल सरकारले यो पहल लिँदा सुरुवातदेखि नै यसको वहसलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्दछ।
३) संविधान संशोधनको बहसमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध एवं समन्वयका विषयमा समेत वर्तमान सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ। यस सन्दर्भमा खासगरी संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, अल्पसंख्यक लगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदाय र क्षेत्रलाई प्रक्रियामा जोड्न सरकारले के आधार लिएको छ र संविधान कार्यान्यनसँग जोडिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयमा सरकारको धारणा के छ स्पष्ट हुनुपर्छ।
४) अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। वर्तमान संविधान, संविधानले अंगीकार गरेको आधारभूत मूल्य९मान्यता र संशोधन गर्ने प्रस्तावित विषयप्रति नेपाल सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता एवं धारणा प्रष्ट रूपमा आउन आवश्यक छ। सरकार र नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिवद्धता र बहसपत्रको तयारीका निमित्त संशोधनका प्राथमिकताका विषयमा स्पष्ट धारणा आयो भने कार्यदलको भूमिका र उपस्थिति थप प्रभावकारी हुन सक्दछ।
