काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका आठ जना निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । मङ्सिर २३ गते दायर गरिएको उक्त रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले विपक्षीलाई ‘यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदकको माग बमोजिम किन अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने हो, त्यसको कारण पेश’ गर्न भनेको छ।
कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङलगायतका सांसदले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार संविधानले प्रतिबन्ध गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरिएको दाबी गर्दै तत्काल प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
त्यसैगरी रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो।
रिटमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचनसम्बन्धी सबै गतिविधि रोक्नसमेत माग गरिएको छ। साथै, गत भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने उल्लेख रिट निवेदनमा गरिएको छ।
यसअघि नेकपा (एमाले)का नेताहरूले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै विभिन्न कानून व्यवसायीले पनि रिट दिएका थिए। अहिलेसम्म परेका २० वटा रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सबै रिटमा कारण देखाउ आदेश मात्रै दिएको छ।
