काठमाडौं । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र हुदै भइरहेको मालवस्तुको ढुवानीमा कर तथा शुल्क असुल गरिरहेकोबारे उठेको सार्वजनिक चासोपछि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो शुल्क असुली संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत भएको स्पष्ट गरेको छ।
“धनकुटाको अलैंचीलाई धरानमा कर” शीर्षकमा २०८२ मंसिर २० गते प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै मन्त्रालयले यस्तो शुल्कले कृषक, व्यवसायी र समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को तहमा सामान ढुवानी गर्दा कुनै किसिमको कर वा शुल्क लगाउन नपाइने व्यवस्था छ। यद्यपि व्यवहारमा केही स्थानीय तहले आफ्नै मार्ग प्रयोग गरेको भन्ने आधारमा शुल्क उठाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसबारे मंसिर २३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै प्रदेश सरकारलाई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई यस्तो असुली नगर्न र रोक्न निर्देशन दिन अनुरोध गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा, संविधान र कानूनविपरीत कुनै पनि कर, दस्तुर वा शुल्क नलगाउने र नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पत्राचार भइसकेको उल्लेख छ।
