काठमाडौं । विभिन्न क्षेत्रका प्रबुद्ध नागरिकहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटी हालको राजनीतिक परिस्थितिमा सरकार निर्वाचन गराउने दायित्वबाट विमुख नहोस् भनी सचेत गराएका छन् ।
१४ जना नागरिक अगुवाहरूले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक संरचना र जनताको अधिकार रक्षा गर्न राष्ट्रपतिको भूमिकालाई निर्णायक बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
संविधानविद् टिकाराम भट्टराईका अनुसार भेटमा जेनजी आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रपतिको ‘अभिभावकीय भूमिका’को प्रशंसा गर्दै, सरकारका तर्फबाट संविधान विपरीत कदम चालिने संकेतप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
अगुवाहरूले जेनजी आन्दोलनमा भएको सरकारी दमन, हिंसा र आपराधिक घुसपैठको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै सुरक्षा संयन्त्रको निष्क्रियता प्रति प्रश्न उठाए ।
चुनाव समयमै हुनुपर्ने बताउँदै उनीहरुले सरकार उक्त दायित्वबाट विमुख हुन नहुने बताएका छन । विदेशस्थित नेपालीहरूलाई मतदान अधिकार दिन अध्यादेश ल्याउने तयारी समयको दृष्टिले संवैधानिक संकट निम्त्याउने सम्भावना बोकेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई सजग गराइएको छ ।
राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिशोधको लक्ष्य बनाउने, उनीहरूको भूमिकालाई खुम्च्याउने प्रयास भएमा अर्को अस्थिरता निम्तिन सक्ने चेतावनी दिँदै उनीहरुले संवैधानिक निकायहरूलाई असंवैधानिक ढंगले कमजोर बनाउने कार्य रोक्न राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
भेटमा राष्ट्रपति पौडलले आफू अब संविधानभन्दा बाहिर नजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसअघि आन्दोलनले सिर्जना गरेको बाध्यात्मक परिस्थितिमा राज्यलाई निकास दिँदा केही तलमाथि भए पनि अब त्यस्तो नहुने उनले बताएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले बताएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने, ‘राष्ट्रपतिले हामीसँग म संविधानभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले पनि मिल्दैन । दलहरू सबै चुनावमा जानुपर्छ भन्नुभएको छ ।’
