काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । यस विषयमा सरकारसँग औपचारिक छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा नेताहरूले उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
बैठकमा नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुको सट्टा कानुनी ढाँचामा नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेता विमलेन्द्र निधिले सरकारसँग अदालतको आदेशअनुसार कानुन बनाउन अनुरोध गर्न सभापति देउवाले प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए । “हामीले भनेका छौँ— कानुन बनेपछि त्यसअनुसार सूचीकृत हुन म्याद थपिदिने व्यवस्था गरियोस्, बलजफ्ती बन्द गर्नु मिल्दैन,” निधिले बताए ।
बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा युवापुस्तामा मुख्य दलहरू तथा नेताप्रति थप असन्तोष बढ्ने चेतावनी दिएका थिए।
“बाहिरको अवस्था बुझ्ने प्रयास नै नगरी निर्णय लिइएको छ। नियमनको नाममा बन्द गर्दा समस्या समाधान हुँदैन, उल्टो असन्तुष्टि मात्र बढ्छ,” थापाको भनाइ बैठकमा सहभागी एक नेताले उद्धृत गरे।
सभापति देउवाले सरकारसँग संवाद गरेर स्पष्टता ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै भने, “बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, नियमन आवश्यक हो। सरकारको ठम्याइ के हो बुझौं।”
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले यसबारे विज्ञहरूसँग छलफल गरेर पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए।
बैठकले मनाङ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको उपाध्यायले बताएकी छिन् ।
बैठकपछि सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा नियमन आवश्यक भए पनि पूर्णरूपमा निष्क्रिय पार्ने कदम उचित नभएको बताइन् ।
त्यस्तै, वैठक पछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक छलफल विना नै संसदमा प्रस्तुत गरिएकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो कार्यप्रणाली अस्वीकार्य रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
