काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीहरूको विवरण छुट्टाछुट्टै रूपमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले हालै संशोधन गरेको एकीकृत निर्देशनमार्फत यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।
संशोधित निर्देशनअनुसार, “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२” अन्तर्गत प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारले दिने ब्याज अनुदान रकम राष्ट्र बैंकमार्फत प्रदान गरिनेछ। यस्ता कर्जामा सरकारबाट पाउने अनुदान पुँजीकोष अनुपात (Capital Adequacy Ratio) गणनाका क्रममा सरकारमाथिको दाबी सरह शून्य प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, “एकीकृत कार्यविधि, २०७५” अन्तर्गत हाल कायम रहेका ऋणीहरू र “कार्यविधि, २०८२” अनुसार कर्जा लिएका नयाँ ऋणीहरूको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै वेबसाइटमार्फत त्रैमासिक रूपमा छुट्टाछुट्टै प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।
यस निर्देशनले सूचना पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्य लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
