काठमाडौं, साउन २५ । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा अस्पष्ट र द्विविधात्मक भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा प्रयोग भएको भाषाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदहरूले विधेयक अझ स्पष्ट र बोधगम्य हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले विधेयकमा जनता वा सांसदहरूले बुझ्ने डरले हो कि भनेर दुविधाजनक भाषा राखिएको आशंका व्यक्त गरे। उनले भने, “हामीले बुझ्ने हो कि भनेर डराएर हो कि, विधेयकमा दुविधायुक्त भाषा प्रयोग गरिएको छ। ‘दिएको हो कि दिएको जस्तो मात्रै’ भन्ने जस्तो अस्पष्ट शैली बिलकुलै उपयुक्त छैन।”
उनले विधेयकको भाषा स्पष्ट र सुसंगत बनाउन मन्त्रालयले मात्रै नभई सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर तयार गर्नुपर्ने धारणा राखे। “मन्त्रालयले मात्रै ड्राफ्ट नगरोस्। सबै मिलेर एउटै ठाउँमा बसेर भाषा प्रस्ट पारौं,” उनले जोड दिए।
माओवादी केन्द्रकी सांसद रुपा शो.सी चौधरीले पनि विधेयकको प्रारम्भिक मसौदा नै अस्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाइन्। “भाषा घुमाउरो छ, सरल छैन। अब त प्रष्ट भाषा नहुने हो भने विधेयक कार्यान्वयनमै समस्या आउँछ,” उनले भनिन्।
त्यसैगरी, रास्वपाका सांसद अशोक चौधरीले स्वयं सांसदहरूले नै बुझ्न नसक्ने विधेयक कार्यान्वयनमा जाँदा झनै समस्या हुने चेतावनी दिए। “हामी सांसदहरूले नै बुझ्न सकिरहेका छैनौं भने कार्यान्वयन गर्ने निकायले के गरी बुझ्ला?” उनले प्रश्न गरे।
