हेटौंडा, साउन २५ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक सातामै अस्तित्वको संकटमा परेको छ। कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष समाधान नभए, बानियाँको नेतृत्व अल्पायुमै टुंगिन सक्नेछ । अब समाधानको चाबी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले पर्सि साउन २७ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । एमालेले बानियाँलाई मत दिन आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरे पनि, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले विश्वासको मतमा बहुमत जुटाउन गम्भीर संकट देखिएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समर्थनमा साउन २० गते मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त्यसका लागि मंगलबार अपराह्न ४ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ ।
एमालेले आफ्ना २७ सांसदलाई बैठकमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित भई बानियाँको पक्षमा मत दिन निर्देशन दिएको छ । कांग्रेससँग ३७ सांसद छन्, जसअनुसार दुई दल मिलाउँदा बानियाँसँग ६४ सांसदको समर्थन हुनुपर्थ्यो—जुन बहुमत (५६ मत) पार गर्न पर्याप्त हो। तर कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षका कारण पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामापक्षका १४ सांसद असन्तुष्ट छन् । ती सांसदहरू पार्टी ह्विप नमानेर मतदानबाट अलग हुने वा विपक्षमा मत हाल्ने तयारीमा छन् ।
सहमति तोडिएको लामाको आरोप
लामाले राजीनामा दिनुअघि आफू निकट तीन सांसदलाई मन्त्री बनाउने सहमति भएको दाबी गरेका छन् । तर, बानियाँले ती सांसदलाई मन्त्रीमण्डलमा स्थान नदिएको भन्दै लामा पक्ष रुष्ट छ । बानियाँमाथि संवादहीनता, एकल निर्णय र सहमति उल्लंघन गरेको आरोप छ ।
शनिबार ललितपुरस्थित मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सबै सांसदलाई मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेको छ। तर, लामापक्षले ह्विप अवज्ञा गर्ने संकेत दिइसकेको छ।
लामा पक्षले १४ सांसदको सामूहिक राजीनामा पत्र तयार पारेको बताइएको छ । उनीहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटी माग सम्बोधन नभए राजीनामा बुझाउने चेतावनी दिएका छन् । यदि देउवाले हस्तक्षेप नगरेमा, बानियाँको सरकार विश्वासको मत गुमाउने खतरा छ ।
संभावित परिणाम
कुल ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ मत चाहिन्छ।
कांग्रेस (३७), एमाले (२७) – ६४
यदि १४ जना सांसद टाढा भए, समर्थन घटेर ५० मा झर्नेछ।
यस्तो अवस्थामा बानियाँ विश्वासको मतबाट असफल हुनेछन् ।
प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र र अन्य दलहरूले बानियाँलाई समर्थन दिने संकेत दिएका छैनन्, जसले संकटलाई थप गहिर्याएको छ।
