काठमाडौं, साउन ११ । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार राजधानीमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस विषयमा आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसअघि संसदबाट पारित भई आएको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई फिर्ता पठाएका थिए ।
सिटौलाले विधेयकको मनसायबारे स्पष्ट पार्दै भने, ‘मलाई लागेको के हो भने संवैधानिक परिषद्ले पहिलो चरणमा सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसबेला बहाल रहेका सबै सदस्यहरू उपस्थित भएनन् भने सबै उपस्थित हुनुपर्छ र सर्वसम्मत निर्णय लिनुपर्छ भन्ने पहिलो हो ।’
उनले थपे, ‘दोस्रो, सर्वसम्मत हुन नसके र सबै सदस्य उपस्थित हुन नसके के गर्ने भन्ने छ । दोस्रो पटक बैठक बोलाउँदा बहुमत उपस्थित भए भने बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’
सिटौलाले संवैधानिक परिषद्मा सामान्यतया ६ जना सदस्य रहने र प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस बैठकमा कानुनमन्त्री पनि उपस्थित हुने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘बहालवाला ६ जना छन् भने त्यसको बहुमत ४ हो । अध्यक्षसहित ४ हो ।’
उनले विशेष परिस्थितिमा, जस्तै प्रतिनिधिसभा भंग हुँदा वा सभामुख र उपसभामुख नरहेको अवस्थामा, परिषद्का सदस्य संख्या घटेर तीन जनामा सीमित हुन सक्ने अवस्थामा पनि निर्णय प्रक्रिया रोक्न नहुनेमा जोड दिए । उनले भने, मानौं कुनै बेला ४ जना मात्रै बहाल भएका छन् भने ४ को पनि बहुमत भनेको ३ हो । २ हुँदैन । ३ भयो भने २ भयो ।’
कांग्रेस महाधिवेशन २०८३ को दशैंमा
नेता सिटौलाले नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २०८३ को दशैंको सेरोफेरोमा आयोजना हुने बताएका छन् । उनले क्रियाशील सदस्यताको समयावधिका कारण २०८३ को दशैंअघि महाधिवेशन हुन नसक्ने तर मंसिरभन्दा उता लैजाने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे। उनले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कहिल्यै पनि चार वर्षमा समयमै नभएको विगतलाई पनि स्मरण गराए ।
वर्तमान सरकार र गठबन्धनबारे
हालको सरकारको काम सन्तोषजनक नरहे पनि तत्काल अर्को सरकार वा गठबन्धन बन्ने सम्भावना नरहेको सिटौलाले स्पष्ट पारे । उनले राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई संविधान बमोजिम नै सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको बताए ।
