काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ५९ दिनदेखि प्रतिनिधि सभामा अवरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूको अवरोधका बाबजुत पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक भने चलिरहेको छ। आफ्नो अवरोधको अर्थ नरहेको भन्दै दुवै दलका सांसदहरूले पछिल्लो समय बैठक सुरु भएपछि आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिने गरेका छन्। आज पनि दुवै दलका सांसदहरूले यसैगरी आफ्ना कुरा राखेर सदनबाट बाहिरिएका छन्।
दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको बैठक केही ढिला गरी सुरु भएको थियो। बैठक सुरु हुने बित्तिकै दुवै दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। सभामुखले समय दिएपछि उनीहरूले भिजिट भिसा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकार तयार नभएको आरोप लगाए। उनीहरूको मुख्य माग भिजिट भिसाको नाममा विदेश जानेसँग हुने अपारदर्शी आर्थिक लेनदेनको विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्ने रहेको छ।
यो माग राखेर उनीहरू २०८२ जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधि सभामा विरोध गर्दै आएका छन्। जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्न दिएता पनि त्यसपछिका कुनै पनि बैठकका गतिविधिमा उनीहरूले भाग लिएका छैनन्। सुरुमा वेल घेराउ र नाराबाजी गरेका रास्वपाका सांसदहरूले केही समय वेलमै पलेंटी कसेर पनि विरोध जनाएका थिए। पछिल्लो समय उनीहरू आफ्ना कुरा राख्ने र बाहिरिने गर्दै आएका छन्।
बिहीबारको बैठक सुरु हुने बित्तिकै पनि दुवै दलका सांसदहरू उठेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएपछि रास्वपाकी सांसद तोसिमा कार्कीले सरकारले दमनकारी शैलीमा राज्य चलाउन खोजेको आरोप लगाइन्।
भिजिट भिसाको नाममा भएको अपारदर्शी लेनदेनबारे छानबिन माग गर्दा आफूहरूको आवाज नसुनिएको भन्दै उनले गुनासो पोखिन्। “दुई प्रतिपक्षी दलले निरन्तर विरोध गरे तापनि निर्वाध रूपमा यो संसद् किन चलिरहेको छ? यो संसद् कसको हो? जनताको आवाज हो कि सरकारको कठपुतली हो?” भन्दै उनले प्रश्न गरिन्। इतिहासले यसको समीक्षा गर्ने चेतावनी दिँदै उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नैपर्ने माग दोहोर्याइन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद दीपक सिंहले पनि भिजिट भिसाको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने बताए। संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद्को गतिविधिमा भाग नलिने अडान उनले दोहोर्याए।
बुधबार सभामा बोलेकी रास्वपाकी सांसद बिन्दबासिनी कंसाकारले भिजिट भिसाका नाममा नेपाली बेचिने काम भइरहेको र यो गम्भीर विषय भएको बताएकी थिइन्। तस्करको सेटिङ नरोकिएको उनको भनाइ छ। उनले ७८ लाख घुस डिल गरेको आरोप लागेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएको तर ३२ लाख घुस डिल गरेको आरोप लागेका भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी संसद्मै रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन जताततै भ्रष्टाचार रहेको बताउँछन्। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि छानबिनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई ल्याइनुपर्ने उनको आग्रह छ। उनका अनुसार नेपालबाट कोरिया जानेलाई एउटै प्लेनबाट जाने भनेर कुरा मिलाएर खानेहरू समेत रहेका छन्। आफूहरूले संसद्मा गरेको विरोध सरकारले नसुनेकोमा उनको चित्त दुखाइ छ। भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयमा समेत छानबिन गर्न सरकार तयार नभए सडकबाट दबाब दिने चेतावनी लिङ्देनले दिएका छन्।
