काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र अनुशासन कारबाहीलाई लिएर विवाद चुलिएको छ । पार्टीको अनुशासन समितिले हालै केही नेताहरूमाथि गरेको कारबाही विधिसम्मत नभएको ठहर शेखर कोइराला समूहले गरेको छ ।
कोइराला पक्षको आज विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकले अनुशासन समितिको निर्णयलाई वैधानिक मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । बैठकमा सहभागी नेता राजेन्द्र बजगाईंले पार्टी विधानअनुसार उजुरी परेपछि ६ महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यस अवधिभित्र प्रक्रिया पुरा नभएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार, “विधानले स्पष्ट रूपमा कारबाहीका लागि समयसीमा तोकेको छ । घन्टा–मिनेटको हिसाबले समयको कडाइ गरिएको अवस्थामा समितिको निर्णय त्यही अनुरूप छैन । त्यसैले यो निर्णय वैधानिक छैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं ।”
बैठकमा सहभागी अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले कारबाही पूर्वाग्रही र पक्षपातपूर्ण रहेको आरोप लगाए । “ठूलो योगदान दिएका नेताहरूमाथि गिरोहगत सोचका आधारमा कारबाही गरिएको छ । विधानको दायराभन्दा बाहिर गएर गरिएको कुनै पनि कारबाही स्वीकार्य छैन,” केसीले स्पष्ट पारे ।
शेखर समूहका अनुसार अनुशासनको पक्षमा आफूहरू उभिएको भए पनि व्यक्तिविशेषको स्वार्थका लागि गरिएको निर्णय स्वीकार्य नहुने धारणा बैठकमा व्यक्त गरिएको थियो ।
पार्टी विधान विपरीत कारबाही भएको भन्दै प्रभावित नेताहरूले पुनरावलोकनको लागि आवेदन दिने तयारी गरेको र त्यसपछि एक बृहत् भेला आयोजना गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ ।
अनुशासन समितिका दुई सदस्य (सन्जय गौतम र राजीव कोइराला) ले नै निर्णयविरुद्ध ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको कोइरालाले बैठकमा जानकारी गराएका थिए । यसले पनि निर्णयको वैधता माथि प्रश्न उठाएको समूहको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै १८ जना नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गरेको थियो । २०८४ सालको चुनाव वा सम्भावित उपनिर्वाचनमा गठबन्धन दलका उम्मेदवारलाई हराउने उद्देश्यले काम गरेको आरोपसहित उनीहरूलाई एक वर्ष, छ महिना र तीन महिनासम्मका लागि निष्कासन गरिएको छ ।
प्रमुख कारबाहीमा गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राई (एक वर्षको निष्कासन) तथा कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसी (तीन महिनाको निष्कासन) परेका छन् ।
शेखर समूहले यो कदम एमाले शैलीको नक्कल भएको आरोप लगाउँदै पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासको उल्लंघन भएको बताएको छ।
