काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको निर्माण कार्य नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८१ माघ ९ गते टावरको निर्माण कार्य रोक्न पत्र पठाएपछि निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स अदालत गएको थियो ।
न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले निर्माण रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्दै, कम्पनीलाई निर्माण कार्य निरन्तरता दिन बाटो खुला गरिदिएको हो ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा टावर निर्माणका लागि कम्पनीले महानगरबाट तला थप्ने अनुमति लिइसकेको, नक्सा स्वीकृत भइसकेको र त्यसअनुसार दस्तुरसमेत तिरिसकेको उल्लेख गरेको छ । साथै, ठेकेदार कम्पनीको वैध अपेक्षा रहेको भन्दै निर्माण कार्य रोक्नु उचित नहुने निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ ।
हालको आदेश एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा दिइएको अन्तरिम आदेश भएकाले काठमाडौं महानगरपालिकाले यसको खारेजी माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
यसबीच, १२ तला निर्माणको स्वीकृति प्राप्त काठमाडौं टावरलाई १९ तला बनाउने अनुमति दिइएको विषयमा मेयर बालेन शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंविरुद्ध छानबिन समिति गठन गरेका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको विवादका कारण काठमाडौं महानगरले हालसम्म नगरसभा बसेर नयाँ बजेटसमेत प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
