काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले काठमाडौं टावरसम्बन्धी विवादमा आफ्नो भूमिकालाई लिएर उठेको विवादमा मुख खोलेका छन् । उनले टावरको नक्सा पास गर्ने निर्णय आफूबाट नभई प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) कै निर्देशनमा भएको दाबी गरेका छन् ।
गुरागाईंले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू निराधार भएको भन्दै ती आरोपहरू आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने नियतले लगाइएको गुनासो गरेका छन् । ‘मैले केवल पहिलाका निर्णयहरूलाई अनुमोदन मात्र गरेको हुँ,’ गुरागाईंले भने, ‘नयाँ निर्णय गरेको होइन ।’
गुरागाईंका अनुसार, टावरसम्बन्धी फाइल प्रशासन विभागमार्फत तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले २०८० मंसिर २७ गते बालेन शाहलाई पेस गरेका थिए । उक्त फाइलमा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकी नक्सा स्वीकृत गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । बालेनले २०८० पुस २ गते सो प्रस्ताव अनुमोदन गरी जरिवानासहित नक्सा स्वीकृति दिएका थिए ।
गुरागाईं भन्छन्, ‘मैले त केवल त्यो निर्णयअनुसार प्रमाणपत्र दिएको हुँ । यदि म कानुनविपरीत दोषी प्रमाणित भएँ भने कारबाही भोग्न तयार छु । तर जसरी आरोप लगाएर मेरो सामाजिक र प्रशासनिक छवि धूमिल गर्न खोजिएको छ, त्यो गलत छ ।’
निर्णय बालेनको, कार्यान्वयन प्रशासकीय अधिकृतबाट
उनले पेश गरेको फाइलको विवरणमा पनि नगरप्रमुखको निर्णय, प्रशासकीय आदेश र कानुनी आधार प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रशासन विभागका तर्फबाट ०८० मंसिर २७ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको फाइलको ९ नम्बर बुँदामा ‘भवन निर्माणको अवधि पाँच वर्ष भनी उल्लेख भएको हुँदा सुपर स्ट्रक्चर बनाउन अनुमति माग भएको र हालसम्म अनुमति नदिएको हुँदा सुपर स्ट्रक्चर नक्सापास गरिदिने, सो आधारमा निर्माण गर्ने अवधि कायम गर्ने र नक्सापास गरेको मितिलाई आधार मानी निर्माण अवधि तोक्ने र हाल स्वीकृतिका लागि पेस गरेको नक्सा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३८ को अवधि रही श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूबाट नक्सापास हुनुपर्ने’ भन्ने उल्लेख छ।
गुरागाईँले स्वीकृत गरेको फाइलमा समेत ‘मिति २०८०/९/०२ गतेको श्रीमान् नगर प्रमुखज्यूले रु ५ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय र मिति २०८०/९/०५ गतेको तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री वसन्त अधिकारीज्यूको कानुनअनुसार नक्सा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने भन्ने आदेशअनुसार नक्सा स्वीकृत’ भनेर उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै बुँदा नम्बर १० मा ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५० अनुसार श्रीमान् प्रमुखज्यूबाट जरिवाना गरी स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने’ भन्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी ११ नम्बर बुँदामा ‘साविकमा पेस भएको भवनको नक्सा र हाल निर्माण भएको भवनमा मापदण्डको प्रतिकूल नहुने भएका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले स्वीकृत गरी अनुमति दिने’ भन्ने उल्लेख छ।
यी सबैलाई आधार मान्ने हो भने पनि नक्सा स्वीकृतिमा आफूलाई मात्रै दोषी देखाउनुको अर्थ नदेखिने गुरागाईँको भनाइ छ।
उनले मेयर शाहले आफूलाई भ्रष्टाचारको दोष लगाउँदै छानबिन समिति गठन गरे पनि ती समितिहरूले तीन महिनासम्म कुनै निष्कर्ष नदिएको बताए ।
‘तपाईंले कसैलाई “भ्रष्टाचारी” भनेर आरोप लगाइयो भनेर ऊ दोषी ठहर हुँदैन,’ गुरागाईंले भने, ‘छानबिनको नतिजा सार्वजनिक नभएको अवस्थामा यसरी आरोप लगाउनु चरित्र हत्या हो ।’
बालेनले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई रायसहित पत्र पठाएर गुरागाईंको सरुवा माग गरे पनि मन्त्रालयले उक्त माग अस्वीकार गरेपछि उनी पुनः कार्यमा फर्किएका हुन् । गुरागाईं चैत २१ गते, ३ महिना १४ दिनपछि कार्यस्थलमा फर्किएका थिए ।
‘बैठक बस्न नदिएको आरोप अनुचित’
गुरागाईंका अनुसार, कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको कारण आफ्नो अनुपस्थिति मात्र नभएर समग्र निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको विषय हो । ‘बैठक बस्न नसक्नु र बजेट पास नहुनु मेरो कारण होइन,’ उनले स्पष्ट पारे, ‘मैले सधैं सहयोग गर्न तयार छु भन्दै आएको छु ।’
‘म बजेट आउनुपर्छ भन्नेमा छु। मेयरसाब तथा उपमेयरज्यू र जनप्रतिनिधिका निर्णयहरूमा बाधक बन्दिनँ भनेर पनि मैले भन्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘तर, अहिले जुन ढंगले बजेटसँग टावरको विषयलाई जोडिएको छ, त्यो जोड्नुपर्ने कारण नै होइन । कसैले ‘तँ भ्रष्टाचारी हो भनेर भन्ने बित्तिकै ऊ भ्रष्टाचारी हुँदैन ।’
उनले थपेका छन् “मलाई भ्रष्टाचारी करार गर्ने निकाय उहाँ (मेयर बालेन्द्र शाह) को सचिवालय त होइन होला नि ? आधिकारिक निकाय हुन्छ होला निरु उसले मेरो बारेमा छानबिन गरिरहेको होला नि ?”
