काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनेर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नर्णयाधिकारीको नाम किटान नगरी पेस गरिने भएको छरु। ‘पोखरा एयरपोर्टको प्रतिवेदन उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले आज दिउसो सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ ।
उपसमिति संयोजकले दिउँसो १ बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सभापतिलाई बुझाउने तयारी गरेको हो । त्यसका लागि उपसमितिका ९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् भने बाँकी एक सांसदले पनि आज हस्ताक्षर गर्ने लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको हो । प्रतिवेदनमा तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।
विमानस्थल निर्माण अवधिका विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वको नाम भने उपसमितिले किटान गरेको छैनरु। उपसमितिले पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी प्रतिवेदन वैशाख ३ मा नै तयार पारेको थियोरु। त्यतिबेला अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देन, समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी, माओवादीका जनार्दन शर्मा र अमनलाल मोदी तथा एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेले मात्रै हस्ताक्षर गरेका थिएरु। त्यसपछि फरक–फरक मितिमा कांग्रेसका सांसदहरू दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमल्सेना र रामकृष्ण यादवले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका दुई सांसदले भने ‘थप राय’ राखेका छन्रु। उपसमितिमा रहेका एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार लिखित रूपमा ‘थप राय’ दर्ता गराई हस्ताक्षर गरेका हुन्रु। एमालेका अर्का सांसद तारा लामा तामाङले आफ्नो राय आज दर्ता गराउने बताइएको छ । उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
विमानस्थल निर्माण सुरु हुनुपूर्व नै ठूलो अंकमा लागत मूल्य वृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याइएको उपसमितिले जनाएको छरु। प्राधिकरणले १४५ मिलियन अमेरिकी डलर सन् २०१४ को विनिमय दरअनुसार १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरे पनि त्यसमा ७० मिलियन डलर ६ अर्ब ५६ करोड लागत वृद्धि गरी चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग ठेक्का सम्झौता गरेर अनियमितता गरेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको छ ।
