काठमाडौँ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि उमेरहद हटाएर जारी गरेको मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियक्तिमा ६५ वर्षे उमेरहद हटाएर जारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायको सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत मापदण्ड कार्यान्वयन रोक्दै सो विषयमा छलफलका लागि विपक्षीलाई सूचना दिएको छ।
सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि उमेरहद हटाउँदै मापदण्डमा गरेको संशोधनलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट निवेदन दायर भएको थियो। अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
फागुन २७ गतेको अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ (ग) हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहदको प्रावधान हटाइएको थियो।
