बागलुङ । शहीदका नाममा बनेको सडक वर्षौँ बित्दासमेत स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। सडक स्तरीय नहुँदा सर्वसाधारण जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्।
बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका- ५ रिजालचोकदेखि अमरभूमि हुँदै ताराखोला गाउँपालिकाको केन्द्रलाई जोड्ने शहीद मार्ग विस्तार तथा कालोपत्र नभएको हो।
स्थानीय तहलाई पक्की सडकमार्फत प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सरकारको लक्ष्यअनुरूप यो सडक चार वर्ष अघि नै कालोपत्रका लागि छनोटमा परेको थियो। स्थानीय पूर्वाधार आयोजना विकास कार्यालयको आयोजना छनोट समितिले गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर विक ‘हिमाल’ले बताए।
‘शहीद मार्ग स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि गाउँपालिकाले पहल नगरेको होइन, तर हाम्रो मात्र प्रयासले सम्भव देखिएन’, उनले भने, ‘जनस्तरबाट व्यापक दबाब सिर्जना नगरेसम्म सरकारले हाम्रो आवाज सुन्ने अवस्था छैन।’ सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण कालोपत्र योजना अलपत्र परेको उनको गुनासो छ। पूर्वाधार आयोजना विकास कार्यालय पोखरा मातहतको आयोजना छनोट समितिले उक्त सडक कालोपत्रका लागि छनोट गरी केन्द्रमा सिफारिस गरेको थियो।
२० किलोमिटर दूरीको उक्त सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर छिट्टै सडक कालोपत्र गरिने खबरले उत्साहित स्थानीयवासी योजना नै अलपत्र पर्दा निराश भएका छन्। सशस्त्र युद्धका वेला तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता र जनसमुदाय मिलेर उक्तमार्ग खोलेका थिए। पछि गाउँपालिकाले त्यसलाई ‘शहीद मार्ग’को नाम दिएको थियो। मार्ग खुलेको वर्षौँ बित्दासमेत सडक विस्तार र कालोपत्र हुन नसकेको हो।
बर्खामा गएको पहिरो व्यवस्थापन नहुँदा हिउँदमा पनि जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हिउँदमा जेनतेन चल्ने उक्त सडक वर्षात्का बेला बन्द हुने गरेको छ। ताराखोला गाउँपालिकाको केन्द्र अर्गलको भातखाने डाँडा जोड्ने सडक राज्यको नजरमा पर्न नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। सहिद मार्गमा पर्ने थवारको घुम्ती, मनझाँक्रीको किल्ला, थारखेतसहितका ठाउँको सडक जोखिमपूर्ण रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
सडकको सामान्य मर्मत पनि हुन नसक्दा सडकको यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको हो। ताराखोला–१ का अध्यक्ष यमबहादुर श्रीसले कालोपत्र नगरेसम्म सहिद मार्गको समस्या ज्यूँकात्यूँ रहने बताए। उनले नालीसहितको पक्की सडक बनाउनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गसँग जोडिने उक्त सडक कालोपत्रका लागि करिब ७० करोड लागत अनुमान गरिएको छ।
योजना कार्यान्वयनमा आए सघसरकारको ७०, प्रदेशको १० र गाउँपालिकाको २० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने जनाइएको थियो। पक्की सडकसँग जोडिएमा यात्रुको आउजाउ सहज हुनुका साथै ताराखोलाको स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सघाउन पुग्ने देखिन्छ। कृषि, पशु र वनजन्य उपजका दृष्टिले ताराखोला धनी छ। सडक स्तरोन्नति नहुँदा अहिले ताराखोलादेखि सदरमुकाम आउन घण्टौँ यात्रा गर्नुपर्छ। सडक कालोपत्र भएमा भने लोकमार्ग हुँदै प्रदेश राजधानी पोखराको यात्रा सहज र छरितो हुनेछ। (रासस)
