काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङबाट भएको जग्गादानको घोषणाविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गरिदिएसँगै अब एमालेलाई कार्यालय बनाउन बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जग्गादान लिने एमालेको निर्णयलाई कानूनसम्मत ठहर्याउँदै रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
गत दशैंको फुलपातीको दिन भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक गुरुङले एमाले केन्द्रिय कार्यालयका लागि जग्गा दान दिने घोषणा गर्दै अर्को वर्षभित्र भवन समेत बनाइदिने घोषणा गरेका थिए । सो जग्गामा भवन बनाउन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदम्पत्ति र व्यवसायी गुरुङले सिलान्यास गरेका थिए ।
सत्तारुढ दलले सहयोग लिँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने र त्यसले नीतिगत भ्रष्टाचार हुने भन्दै अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
कार्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश मार्फत भवन निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । त्यही मुद्दा पूर्ण सुनुवाईपछि खारेज भएको हो ।
