काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिका अध्यक्ष किरण पौडेलले भ्रमण भत्ताको नाममा ३० लाखभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता गरेको बिषय एक महिना अघि बाहिर आएसंगै प्रधानमन्त्री कार्यालय, सतर्कता केन्द्र र अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिको तत्कालिन अध्यक्ष रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालयको सहमती र स्वीकृति लिई बनाइएकाे आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७१ र नेपाल सरकारको भ्रमण खर्च नियमावली २०६४, नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यबिधि तथा बितिय उत्तरदायित्व नियमाबली २०७७ बिपरीत चुरे अध्यक्ष पौडेलले मै सरकार हु मै सर्बेसर्वा भन्दै भ्रमण भत्ता र इन्धन खर्चमा लगभग पटक–पटक गरी हालसम्म करिब ३० लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै चुरे समितीका बोर्ड सदस्य डा. भेषराज आचार्यले उजुरी गरेका थिए ।
सदस्य आचार्यका अनुसार कार्तिक २७ गते अख्तियारले अध्यक्षउपर ठाडो पत्र काटी समितीमा पठाएको र समितीमा मंसिर ४ गते उक्त पत्र दर्ता भएको थियो । पत्रमा १५ दिनभित्र अध्यक्षले पद दुरुपयोग गरी आर्थिक अनियमितता गरेका सम्पुर्ण कागजात माग भएकोमा समितीले मंसिर २० गते कागजात सिलवन्दी गरी अख्तियारमा बुझाएको छ ।
२०७७ साल चैत २० गते पौडेल चुरेको अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् । त्यो समयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । ओलीले नै पौडेललाई चुरेको अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा बोकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मर्म र भावना बिपरीत चुरे अध्यक्ष पौडेलले छलछाम गरी भ्रमण भत्ता मात्र खाने, फिल्डमा एक दिन गई फोटो खिचाई ७ दिन पोखरा तिर गई घुमघाम गरी राज्य कोषको दोहन गर्ने, दोहोरो सुबिधा लिने, आफु प्लेनमा गई त्यही दिन गाडी समेत फिल्डमा पठाएको देखाई ईन्धन र अन्य सुबिधा लिइ समितीलाई समेत बदनाम गरेको गुनासो समितिबाटै आएको छ ।
चुरे संरक्षणको नाममा वर्षेनी लगभग डेढ अर्ब बजेट खर्च हुने ठाउँको अध्यक्षले आफ्नो भ्रमण भत्ता समेत नियम विपरित र पदको दुरुपयोग गरी लिने गर्छन् भने डेढ अर्ब रकममा झन् के कति गोलमाल गरेका छन्, यो सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको छानविनको विषय बनेको हो ।
अहिले चुरे अध्यक्ष आफुलाई जोगाईदिन दिन रात नेताहरुको घर दैलोमा जाने, समय नदिएपनि जबर्जस्ती भेट्न कुर्ने र नेताहरुलाई भेटेर आफ्नो गुनासो गर्दै आफुलाई अख्तियारबाट जोगाई दिन हारगुहार र बिन्तिपत्र चढाउदै हिडेको बोर्ड सदस्यले बताए ।
मुलुकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको बेला केही नयाँ र फरक सोचले काम गर्नुपर्ने, समितिमा नयाँ ढंगले काम गर्नु र्ने, राष्ट्रिय गौरबको आयोजना सफल पार्नुपर्ने बेलामा अध्यक्ष नै गुनासो गर्दै हिड्ने, भ्रमण भत्तामै र्याल काडेर बस्ने, सदस्यहरुको भ्रमण आलेश अस्वीकृत गरी आफै फिल्डमा गएको कागजमा मात्र देखाइ भ्रमण भत्ता लिने जस्ता कार्य गरेपछि समितिमा अध्यक्ष पौडेलप्रति चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ । अलेपले अनियमित भनी प्रतिवेदन दिँदादिँदै लेखालाई दवाव दिइ अध्यक्ष पौडेलले गत आर्थिक वर्षको असार १५ तिर वर्षभरीको एकमुष्ट भ्रमण भत्ता लिएको समितिका सदस्य आचार्यले बताएका छन् । अध्यक्ष पौडेलले चुरे समिती र राष्ट्रिय गौरबको आयोजना अलपत्र परेको बिषय सिहरबार र बन मन्त्रालयतिर चर्चाको बिषय बनेको छ ।
राष्ट्रिय गौरबको यो आयोजनामा अध्यक्षद्वारा पद दुरुपयोग र भ्रष्ट्राचार उपर सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागजपत्र लगेकाले अब सत्य तथ्य छानबिन गरी दोसी उपर कारबाही गरी राष्ट्रिय गौरबको आयोजना र बन मन्त्रालयलाई समेत अबका दिनमा सजग र सचेत बनाएर सुशासन कायम हुनेमा बोर्ड सदस्य र समिति आशावादी देखिएको छ ।