काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिनु नहुने बताएका छन् । स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले सोमबार नेपाल वार एसोसिएसनको हलमा आयोजना गरेको ‘न्यायपालिका पुनर्संरचना पहल : भ्रष्टाचारमा किन हुन्छ नेतालाई उन्मुक्ति अरूलाई सजाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत निकायले हेरेका भ्रष्टाचार मुद्दामा कर्मचारी मात्रै दोषी देखाइने र राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउने प्रवृत्ति कायम रहेको आरोप लगाए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले नेता र सरकारले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिनु नहुने बताए । श्रेष्ठले सर्वोच्चकै न्यायाधिशले सरकारी सम्पत्ति अनुचित रुपमा लिएर फिर्ता गर्दा कारबाही नहुनु गलत भएको भन्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न कसैलाई छोड्न नहुने बताए ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टराईले संवैधानिक त्रुटिकै कारण मुख्य भ्रष्टाचारी उम्कने गरेको र अदालतले समेत त्यस्तालाई उन्मुक्ति दिने गरेको आरोप लगाए । उनले पात्र र चरित्र उही रहेसम्म न्यायालयको सुधार हुन नसक्ने पनि बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बोल्दावोल्दै मञ्च छोडेर हिडेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले उपाध्यायलाई ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा तपाईँको पालामा किन तामेलीमा पठाएको’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । श्रेष्ठले उपाध्याय लगायतलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
उपाध्यायले आफूलाई जानकारी नदिई आफू विरुद्ध मुद्दा हाल्ने झगडियालाई एउटै मञ्चमा राखेको भन्दै कार्यक्रमका आयोजक अधिवक्ता तथा सामाजिक अभियन्ता स्वागत नेपालसँग रिसाएका थिए ।
सवाल जवाफ चल्ने क्रममा उपाध्यायले ‘तपाईँले कोसँग कति पैसा खाएर म विरुद्ध यो प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ रु’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा आयोजक स्वागत नेपालले हामी तपाईँजस्तो नेताहरूको चाकडी गरेर खाने मान्छे होइनौँ भन्ने जवाफ दिएपछि उपाध्याय कार्यक्रमको बिचबाटै उठेर हिडेका थिए ।
सञ्चारकर्मी र युट्युवरहरुले प्रश्न उठीसकेपछि त्यसको उत्तर दिनुपर्ने र आफ्ना पनि प्रश्नहरुको रहेको बताउँदै उत्तर नदिई जान पाइँदैन भनेर घेरेका थिए ।
बाहिरिनुअघि उपाध्यायले आफू प्रमुख आयुक्त हुँदा दायर भएका मुद्दाको सफलता दरलाई अहिलेसम्म कुनै पनि आयुक्तले ब्रेक गर्न नसकेको दाबी गरेका थिए । उनले ललितानिवास मुद्दाको प्रकरण त्यति बेला प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले त्यति बेला मुद्दालाई तामेलीमा राखेको स्पष्टिकरण दिएका थिए ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता स्वागत नेपालले न्यायाधीश भएपछि कुनै पनि केशमा मुद्दा नलाग्ने र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने व्यवस्था गरेर राजनीतिक दलका नेता र न्यायाधीशहरुबीच सौदाबाजी भएको आरोप लगाएका थिए ।
अहिलेको न्याय प्रणालीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता नेपालले संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् तथा बार काउन्सिलको संरचना र क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
