काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनयुद्धका नाममा दिएको बिदा खारेज गरिदिएपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। २०७९ साल माघ २९ गते बसेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रुपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको सो निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’का नाममा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय संविधानको व्यवस्था,शब्द,मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको छ । जसका कारण आजको बिदा खारेज गर्न सरकार बाध्य भएको हो ।
सोही प्रसंगलाई लिएर मंगलबार प्रज्ञाभवनमा सुरू भएको माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
गृहमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले जनयुद्ध दिवसलाई सरकारले अर्को निर्णय गरेर औपचारिक रुपमै मनाउने स्थिति आउनसक्ने दावी गरे।
यद्यपि उनले सरकारको सो निर्णय स्वीकार गर्ने बताए । उनले जनयुद्ध दिवसमा सरकारले बिदा नदिएपनि क्रान्तिकारी नेपालीले यो दिनलाई खुसीका साथ मनाइरहेको बताए ।