काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द‘विप्लव’ले सहमति पनि गर्ने र घेराबन्दी पनि गर्ने नीति हुन नहुने बताएका छन्। मंगलबार सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा चन्दले अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएकोप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन्।
मंसिर १८ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव चन्दसहितका नेताहरुमाथि राज्यविरुद्धको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरुलाई ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनु सूचना जारी गरेको थियो ।
बैठकपश्चात विप्लवले भने,‘यो चल्दैन, सरकारले सहमति पनि गर्ने, घेराबन्दी पनि गर्ने चित्रहरू देखिएका छन्, यो हुँदैन ।
अदालतमा राज्यविरुद्धको कसुरमा चार वर्षअघि दायर गरिएको मुद्दामा विप्लवसहित उक्त पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष राजु कार्की, माइला लामाविरुद्ध उक्त पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै अदालतमा उपस्थित हुन भनेको हो।
अदालतको विसं २०८० मङ्सिर १० गतेको आदेशअनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को ५८ (१३) बमोजिम ३५ दिनको पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिएको आदेशअनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको बताइएको छ।
विसं २०७६ असोज ९ गते निजहरुमाथि राज्यविरुद्धको मुद्दा दायर भएको थियो। निजहरुले सङ्घीय एकाइबीच तथा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पारेर राज्यविरुद्ध कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ। प्रहरीले निजहरु फरार भएको भनेपछि अदालतले ३५ दिनभित्र पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश गरेको थियो ।
