काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई घरमै नजरबन्द गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । प्रसाईको नेतृत्वमा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ प्रदर्शन विहीबारबाट शुरु भएको थियो ।
आज तीनकुनेमा प्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेका बेला प्रहरीले प्रसाईलाई घरबाट निस्किन नदिएपछि प्रसाईंको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले शुक्रबार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा प्रसाईंलाई नजरबन्दमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
आफैंले नेतृत्व गरेको राष्ट्र बचाउ अभियानमा सहभागी हुन नपाउनेगरी निजको नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रदत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धि अधिकारमा आघात पुगेको र राजनीतिक विचार राख्न नपाइने गरी कसैलाई पनि नियन्त्रणमा लिन, निगरानीमा राख्ने थुनामा राख्न नपाईने रिटमा उल्लेख छ ।
सरकारले गरेका विभिन्न काम कारबाहीमा नागरिकलाई चित्त नबुझेको अवस्थामा शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध गर्न पाउने, संगठित भएर अभियान चलाउन पाउने नागरिकको मौलिक मानव अधिकारलाई राज्यले सम्मान र रक्षा गर्नु पर्नेमा उल्टै निवेदकलाई भेट्न आउने व्यक्तिलाई समेत धरपकड गरी निवेदकलाई गैरकानुनी रुपमा निगरानीमा राख्ने, थुनामा राख्ने र विभिन्न झुठा मुद्दा लगाइ फसाउने सम्मको सम्भावना भएको निवेदनमा उल्लेख छ । सो मुद्दाको आइतवार सुनुवाइ हुनेछ ।
