काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० ले गरेका व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने संविधानको व्यवस्थाअनुसार शिक्षकलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राख्ने व्यवस्थाको विरोधमा विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो ।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयक संशोधन गर्न १८ बुँदे मागअघि सारिएको छ । माग पुरा नभए असोज ३ गतेबाट शिक्षकहरु काठमाडौंको सडक आन्दोलनमा जुट्ने महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले जनाईन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक बुधबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ । त्यसमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा स्थानीय तहलाई भूमिका दिइएको छ । शिक्षकहरुले भने यो भूमिका संघअन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई मात्र यस्तो अधिकार हुनुपर्ने माग गरेका छन् । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर यो व्यवस्था संविधानविरोधी हुने भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय तहमा यी अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने महासंघको ठहर छ ।
शिक्षक महासंघ कांग्रेस, एमाले, माओवादी लागयत सबै राजनीतिक दल निकट शिक्षकहरुको छाता संस्था हो । प्रधानमन्त्री, अधिकांश मन्त्री र सबै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई भेटेर आफ्ना माग राख्दा पनि सुनुवाई नभएको महासंघले जनाएको छ ।
विधेयकमा शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मुल्यांकन पालिकाले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था हुबहु संसदबाट पास भए शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकासमा स्थानीय राजनैतिक आग्रहको शिकार हुने महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तहलाई भुमिका दिँदा राजनैतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने आरोप लगाइएको छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहको प्रशासकिय अधिकृत र शिक्षाविद् सदस्य रहेको समितिले प्रअ छनौट गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
शिक्षकहरुले शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर प्रअ छनौट र नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि स्थानीय तहले चलखेल गर्न नसक्ने गरी अभिभावकको बाहुल्य हुने संरचना बनाउनु पर्ने माग राखिएको छ ।
विधेयकमा अभिभावक नै अध्यक्ष भए पनि समिति गठन स्थानीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न पनि शिक्षक महासंघले अस्वीकार गरेको छ । विधेयकमा एक पटक केन्द्रबाट दरबन्दी मिलान गरेर पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महासंघले शिक्षक दरबन्दी संघमा नै राख्न माग गरेको हो । पालिकामा दरबन्दी राख्दा अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तर प्रदेश शिक्षक सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार दरबन्दी मिलान गर्न जटिलता हुने तुलाधरले बताईन् ।
अस्थायी प्रकृतिका राहत, करार, बिशेष शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सुनिश्चितता विधेयकमा हुनुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकले अस्थायी दरबन्दी स्वतः स्थायी दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था गरे पनि ५० प्रतिशतलाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
४६ हजार यस्तो दरबन्दी रहेको छ । विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानु पर्ने माग राखिएको छ । विधेयकमा प्रक्रिया पुरा गरेर आएकालाई आर्थिक सुविधासहित बिदा गरिने र उमेर भएकालाई स्थायी हुन अवसर दिने उल्लेख छ । प्रारम्भिक बाल बिकास कक्षा इसिडिलाई विद्यालय तह बाहिर राखेकोमा पनि शिक्षकहरुको असन्तुष्टि छ ।
विधेयकले इसीडी शिक्षक र त्यसको व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने उल्लेख छ । शिक्षकले भने प्राथमिक तृतीय सरहको शिक्षक इसिडीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । अस्थायी शिक्षक स्थायी भएपछि अस्थायी अवधि पनि गणना गरी पेन्सन दिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन समेत माग गरिएको छ । विधेयकले उक्त अधिकार कटौती गरेको शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले जनाए ।
शिक्षक आन्दोलनबाट बालबालिकाको सिकाईमा हुने क्षति माग पुरा भएपछि कक्षा सञ्चालन गरेर सम्बोधन गरिने उनले जनाए । महासंघको आन्दोलनमा निजी विद्यालय शिक्षक युनियन र विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले समेत ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
