काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला तथ्यांक कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै प्रतिनिधिसभाका प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदन अवरुद्ध पारेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको वैठक शुरु हुनासाथ रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न रुलिङ गर्न सभामुखसमक्ष माग गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने निर्णयले निष्पक्ष निर्वाचनविरुद्ध सरकार रहेको देखिएको भन्दै रुलिङ माग गरेका थिए ।
त्यस्तै एमालेकातर्फबाट सांसद सूर्य थापाले निर्वाचन र तथ्यांक कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता नभए सदनको कारबाही अघि नबढ्ने बताए । त्यस्तै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि अर्थमन्त्रीले सो निर्णय फिर्ता नलिए सदन नचल्ने बताएका छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरले अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेकाले नियमित कार्यसूचीमा जान आग्रह गरेका थिए । तर विपक्षी सांसदहरुले उठेर विरोध जनाइरहेपछि वैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।