४ मंसिरको जनादेश विपरीत ३२ सिटे दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएकै कारण देशले अस्थिरताको संकेत देखाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री हुने भनेको सवभन्दा ठूलो दल हो, त्यो भएन भने दोस्रो दल हो । तर तेस्रो दल, त्यो पनि टाढाको तेस्रो दलका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा अहिलेको परिस्थिति आएको छ ।
सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका मौसमी नेता प्रचण्डले दुई महिनामै गठबन्धन बदलेका छन् । शुक्रबार साँझ आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आठदलीय गठबन्धन बनाउने निर्णय लिएका हुन् ।
नयाँ गठबन्धनबीच कांग्रेसले उठाउने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मत दिने भएका छन् । माओवादीसहित जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १० पुसमा एमाले नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा आवद्ध दल हुन् ।
त्यसदिन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय भइरहँदा एमालेले राष्ट्रपति लिने सहमति जुटेको थियो । तर पूर्वसहमति तोड्दै प्रचण्डले कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने निर्णय लिएका छन् । यससँगै पुरानो गठबन्धन पुनजिर्वित भएको छ ।
एमालेसँगको पूर्वसहमति तोडेर प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गरेका छन् । गठबन्धन बदल्ने प्रचण्डको निर्णयले मुलुक अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेलिएको छ । यसले राजनीति भनेको भागबण्डा मात्रै हो र त्यसका लागि जे पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई नै बल पुगेको छ । यसले प्रचण्डको विश्वासनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने निर्णयसँगै सत्ता भागबण्डाबारे नयाँ गठबन्धनबीच थप सहमति समेत भएकाले शुक्रबारको बालुवाटार बैठकबाट सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको घोषणा भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्नेदेखि अरू संवैधानिक पदहरुमा समेत भागबण्डा गर्ने निर्णय हुनेले यसलाई सत्ता गठबन्धन परिवर्तनकै रुपमा लिन सकिन्छ ।
दुई महिनामै सत्ता गठबन्धन बदल्ने प्रचण्डको निर्णयले अस्थिरताको नयाँ कीर्तिमान बनाएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । यसबाट प्रचण्डले अस्थिरताले रेकर्ड तोडेका छन् । अहिले गठबन्धन बदल्नुपर्ने कुनै ठोस कारण पनि थिएन ।
प्रचण्डले गठबन्धन बदल्ने प्रयास भने प्रधानमन्त्री बनेको दुई साता नबित्दै थालेका थिए । ११ पुसमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका प्रचण्ड २५ पुस साँझ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराही पुगेर विश्वासको मत मागेका थिए । १० पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासमा बुझाएको हस्ताक्षर संख्या आफैमा विश्वासको मतका निम्ति पर्याप्त थियो । प्रधानमन्त्री बन्न १३८ मत आवश्यक पर्ने भए पनि प्रचण्डलाई १६९ सांसदले समर्थन गरेका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षीको संसदीय र संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको कांग्रेससँग प्रचण्डले विश्वासको मत मागेपछि एमाले सशंकित हुन पुगेको थियो र त्यो स्वाभाविक पनि हो ।
२६ पुसमा संसदबाटै ओलीले आफू नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउने उद्देश्यले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको भए, कांग्रेसको प्रयत्न सफल हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए । तर २८ पुसमा राष्ट्रपति लिने औपचारिक निर्णय गरेरै गठबन्धन भत्काउन लागेको कांग्रेसलाई ओली र प्रचण्ड दुवैले रोक्न सकेननन् । प्रचण्डले कांग्रेसकै प्रयासलाई बल पुग्ने गरी १० माघमा स्थायी कमिटी बैठकबाट राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्ने निर्णय गरे । अरु निर्णय हेर्दा पनि प्रचण्ड नै एमाले नेतृत्वको गठबन्धन बदल्ने भूमिकामा निरन्तर लागिपरेको पुष्टि हुन्छ ।
२६ माघमा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलेर कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बन्नु र लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेदवारले गठबन्धनकै मत नपाउनु त्यसैको उदाहरण मान्न सकिन्छ । किनकि आफ्ना सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई ९ वर्ष पुरानो मुद्दामा पक्राउ परेको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिएकाले सुदुरपश्चिम सरकार ढलेको थियो । तर नयाँ प्रदेश सरकार बनेपछि चौधरीले सजाय माफी र २५ फागुनमा हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा मतदानको अधिकार पाए भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बदलिएको गठबन्धनमा आवद्ध भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा र जनमत पार्टीबारे प्रचण्डले लिएको अडान हेर्दा पनि उनी गठबन्धन बदल्न योजनाबद्ध रुपमै लागेका थिए । नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाबाट पदमुक्त भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रचण्डले तत्काल गृहमन्त्री नदिने अडान लिएका थिए । त्यही कारण रास्वपा २२ माघमा सरकारबाट बाहिरियो ।
जसपा प्रचण्डको सरकारमा सहभागी नै भएको थिएन । उपराष्ट्रपति दावी गरेर सरकारमा सहभागी नभएको जसपासँग अहिले प्रचण्डले माग पूरा गर्न तयार भएका छन् । जनमत पार्टीसँग पनि प्रचण्डले त्यस्तै शैली अपनाएका थिए । आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने सहमति भएपनि जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । स्रोतका अनुसार, त्यसबेला असन्तुष्ट भएका जसपा र जनमत फेरि सरकारमा जाँदैछन् । रास्वपा पनि सरकारमा जाने सम्भावना छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आलोपालोमा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
दुई महिनामै प्रचण्डले गठबन्धन बदल्दा राजनीतिक अस्थिरताको बलियो जग निर्माण हुन पुगेको छ । आगामी पाँच वर्षमा तीन प्रधानमन्त्री बन्नेछ । सुदूरपश्चिममा एक महिनाभित्रै दुई सरकार बनिसकेको छ । अब संघदेखि प्रदेशसम्म एमाले बाहिरिने परिस्थितिले फेरि नयाँ मुख्यमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारी हेरफेर हुनेछन् । अर्थात ५ वर्ष नै सरकार निर्माण तथा मन्त्री हेरफेरको चक्र चलिरहनेछ ।
त्यो भन्दा पनि ठूलो भय भने पाँच वर्षसम्म संसद चल्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने नै हो । किनकि संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेले चाल्न सक्ने संभावित भूमिकाले नयाँ गठबन्धन र राजनीतिक कोर्स प्रभावित हुन सक्छ । दुई महिनाभित्रै राजनीतिक अस्थिरताको बिचारोपण गर्नेगरी कदम चाल्नुमा भने प्रचण्डले ओलीप्रतिको अविश्वास र विगतको भूमिका कारण भएको तर्क गरेका छन् ।
राजनीतिलाई फेरि पनि सामान्य अवस्थामा राख्ने दायित्व कांग्रेस र एमालेकै भएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।
