काठमाडौँ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि लागेका महाभियोग संसद्ले टुंगोमा पुर्याउने व्यवस्था संसद्को नियमावलीमा गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसद बडूले संसद्मा महाभियोग लागिसकेको अवस्थामा टुंगोमा पुर्याउने व्यवस्था नियमावलीमा हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
संसद्को कार्यकाल अन्त्य भएपछि महाभियोग के हुने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । नयाँ नियमावलीमा पनि संसद्को कार्यकालको अन्तिममा महाभियोग आएमा कसरी टुंगो लगाउने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । बडूले भने, ‘एउटा संसद्मा आएको महाभियोग अर्को संसद्मा जान्छ कि जाँदैन भन्ने टुंगो लगाऔं । महाभियोग संसद्मा आइसकेपछि टुंगो लाग्ने व्यवस्था हामी नियमावलीमा राखौं ।’
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने बेलामा महाभियोग आएमा के गर्ने भन्ने निर्क्यौल नभएको भन्दै सांसद बडूले भने, ‘महाभियोग संसद्को कार्यकाल सकिने बेलामा आयो भने के गर्ने ? नयाँ संसद्मा महाभियोग जान्छ कि जाँदैन भन्ने टुंगो छैन । यहाँ पछि आउने संसदबाट भएपनि महाभियोग टुंगो लगाउनुपर्छ, दोस्रोमा पठाएर भए पनि महाभियोग टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था राखौं।’
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्धको महाभियोग अहिले पनि संसद् सचिवालयमा विचाराधीन छ । अघिल्लो संसद्मा महाभियोग आएर छानबिन समितिले महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । संसद्को कार्यकाल सकिएर नयाँ संसद आएपछि महाभियोग के हुने निश्चित छैन । नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएपछि भने महाभियोगबारे के हुने भन्ने विवाद अन्त्य हुनेछ ।
