काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण बिकास समितिका सदस्य भेषराज आचार्यले पुनः पद सम्हालेका छन् । सर्बोच्च अदालतले आचार्यलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न,नगराउन, यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आचार्यले पुनः कार्यभार सम्हालेका हुन ।
सर्वोच्चले फागुन ११ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद, वन तथा वाताबरण मन्त्रालय र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण बिकास समितिलाई त्यस्तो आदेश दिएको थियो ।
कार्यालयको काम सिलसिलामा कैलालीमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सफल पार्न कोरोना महामारी नभनी फिल्ड अनुगमनका लागि खटिएका बेला आचार्यलाई वन तथा वातावरणले तपाई किन नहटाउने भनि स्पष्टिकरण सोधेको थियो । आचार्य फिल्डमा भएका कारण तत्काल स्पष्टिकरणपत्र बुझ्न,बुझाउन सकेका थिएनन् । तर मन्त्रालयले अर्को दिन नै गोरखापत्रमा सार्बजनिक सुचना निकालि चुरे का पदादिकारी ले पत्र नबुझेको भन्ने झुटो आरोप लगाई यसै सुचना लाई आधार मानी जबाफ पेश गर्न ताकेता गरेको थियो।मन्त्रालयले स्पष्टिकरण पत्र नबुझेको भन्दै गोरखापत्र दैनिकमा झुठो आरोप लगाउदै नामै किटान गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि आचार्यले आफ्नो चरित्र हत्या भएको र मन्त्रालय र राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाटै आफूमाथि अमानवीय कार्य भएको भन्दै मानवअधिकार आयोगमा समेत उजुरी गरेका थिए ।
आचार्यले फिल्डबाट फर्के लगतै कोरना पोजेटीफ देखिएता पनि साथि मार्फत मन्त्रालयलाई स्पष्टिकरण पत्र बुझाएका थिए । तर वन मन्त्रालयले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर हटाएपछि आचार्य न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अघिल्लो सरकारले आचर्यलाई पाँच वर्षका लागि समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । तर वर्तमान सरकार र मन्त्रीले विना कारण, राजनैतिक पूर्वाग्रहीता राखेर हटाएकोमा सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएको वताउँदै आचार्यले संविधानविद् तथा अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यलगायत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नेहरुप्रति आचार्यले आभार व्यक्त गरेका छन् ।चुरेका अध्यक्ष सहित अन्य ३ पदाधिकारीहरु अलि ढिलो अदालत गएको ले उहाहरुको पेशी भोली रहेछ छ।
