काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना कहर बढ्दै गएको छ । तर देउवा सरकारले सीमानाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा बेवास्ता गर्दा कोरोनाले महामारीको रुप लिने देखिएको छ ।
मुलुकमा कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै गए पनि कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको उपचार तथा मुलुक बाहिरबाट आएका व्यक्तिलाई राख्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको १० महिना पुग्न लाग्दा पनि ‘होल्डिङ सेन्टर’ बनाउने सुरसार सरकारले गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत कोभिड–१९ निर्देशक समितिको गत शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको सम्भावित खतराबाट बच्न तत्कालै सीमानाकामा ‘होल्डिङ सेन्टर’ र स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुनुले मुलुक कोरोनाको चपेटामा पर्ने निश्चित छ ।
वि.सं. २०७८ वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल–भारत सीमाको विभिन्न आठ स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले निर्णय गरेपश्चात् विभिन्न चरणमा कोभिड–१९ लहर आए, आमनागरिकले बन्दाबन्दीको सामना गरे तर ‘होल्डिङ सेन्टर’ तयार हुन सकेनन् ।
नेपाल–भारत सीमाको विभिन्न आठ ठाउँमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र बनाउने भनिए पनि त्यसले मूर्त रुप प्राप्त गर्न नसक्नुले सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सचेत छैन भन्ने देखिन्छ ।नेपाल–भारत सीमा नाका कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको विराटनगर (रानी), कपिलवस्तुको कृष्णनगर, पर्साको वीरगञ्ज, बाँकेको नेपालगञ्ज र रुपन्देहीको बेलहियामा कम्तीमा एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
रुपन्देहीको बेलहियामा अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति भएकै छैन । त्यसैले सो क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर कसरी बन्ला ? अहं प्रश्न बनेको छ ।
सरकारले होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरे पनि आवश्यक बजेट निकासा नगरेको समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । त्यसले गर्दा पनि निर्माण कार्य अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो आएको छ । यसले के देखाउँछ भने यो सरकार नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दैछ ।
