कुरा हो ७ चैत, २०६६ सालको । काठमाडौंको मण्डिखाटारस्थित निवासमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तिम सास फेर्दै थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कोइराला निवासअघि उभिएर कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै भनेका थिए– शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता तपाईं हो, यसको कार्यान्वयनको अभिभारा तपाईंमा छ ।’
फर्केर हेदा कोइरालाको मृत्यु भएको १२ वर्ष भएको छ भने शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष । यो १५ वर्षमा प्रचण्ड पटकपटक प्रधानमन्त्री भए, अधिकांश समय उनको पार्टी सत्तामा छ ।
शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५.२.३ मा उल्लेख भएको ‘दुवै पक्षद्वारा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् ।’
सम्झौताको १५ वर्ष बितिसक्दापनि बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कोइरालाले प्रचण्डलाई दिएको यो अभिभारा १५ वर्षदेखि ज्यूँका त्यूँ छ ।
६ महिनाभित्रमा बेपत्ता पारिएकाको छानिवन गर्ने अभिभारा प्रचण्डले बोकेका १५ वर्षसम्म काँचै हुनुका पछि उनमा देखिएको बिचलन हो भन्छन् वामबुद्धिजीवीहरू ।
वामविश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डले उनैले भन्दै आएको ‘जनयुद्ध’ बिर्सिएका छन् ।
कोइराला र प्रचण्डले दुई पक्षका रूपमा हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौता अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद पुनर्जिवित भएसँगै अन्तरिम संविधान–२०६३ अंग बन्यो । त्यसयता यो अभिभारा सरकार र विद्रोहीको नभई सिंगो देशको भएको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने कुनै पनि सरकार प्रमुख सकारात्मक देखिएका छैनन् ।
त्यसबेला शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कार्यभार संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन गर्ने, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण गर्ने थियो ।
शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेकोमध्ये संविधान सभामार्फत संविधान बनेकोे छ । माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापन भएको नौ वर्ष बितेको छ । तर, अयोग्य भन्दै बहिर्गमनमा परेका लडाकुले राहत नदिएर राज्यले अन्याय गरेको भन्न छाडेका छैनन् । रामाइलो के छ भने अयोग्य भनिएका लडाकुका कार्यक्रममा पुगेर प्रचण्डले पटक पटक आफू ‘जनयुद्ध’ को कमाण्डर भएका नाताले न्याय दिने बताउन भने छाडेका छैनन् ।
शान्ति सम्झौताको अर्को विषय आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको विषयमा त बहस नै शून्यप्राय छ । सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनको दफा २६ ले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमायाचना दिनसक्ने व्यवस्था गरेपछि सर्वोच्च अदालतले यसलाई सच्याउन भनेको पनि लामो समय बितिसकेको छ । तर, शान्ति सम्झौताका १५ वर्षसम्म पनि यसलाई कसरी टुंगोमा लैजाने भन्ने खाका न प्रचण्डसँग छ न विगत र वर्तमानमा सरकारको नेतृत्व गरेले नै पस्कन सके ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरीहरू छन् । अहिलेसम्म बल्ल चार हजार उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सकिएको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ ।
आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएका उजुरीहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिरहेको छ । तामेलीमा राख्ने उजुरी, तत्काल क्षतिपूर्ति दिने उजुरी र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उजुरी गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्नुबाहेक यो १५ वर्षको अवधिमा आयोगले खास काम गर्न सकेको छैन ।
म्याद थप गर्ने बेला तात्ने प्रचण्डले यसलाई निष्कर्षमा पु-याउन कुनै पनि भूमिका खेल्न नसक्दा सधैँ पीडामा बस्नुपरेको द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी बताउँछन् ।
अन्य दलले वास्ता गर्न छाडेको बेपत्ता र सत्य निरुपणको विषमा प्रचण्डले हात झिक्दै लगे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पुनः गुहार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।
६ महिनाभित्रमा तथ्यांक लिइसक्ने भनिएको बेपत्ता आयोगमा पनि तीन हजार २२३ उजुरीहरू छन् । यीमध्ये २५ वटा उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ भने दुई हजार ५०० वढी उजुरीहरू विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेको आयोग बताउँछ ।
