काठमाडौँ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको पहुँचबाट टाढा रहेका स्थानमा निर्माण भएका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरूलाई एकापसमा जडान गरी मिनीग्रिड निर्माणको पहल थालेका छन् । कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लाको विभिन्न सातवटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनालाई एकापसमा जडान गरी मिनीग्रिड निर्माणको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरण इञ्जिनियरिङ्ग कम्पनी र केन्द्रबीच हालै सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतामा केन्द्रका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण इञ्जिनियरिङ्ग कम्पनी (एनइए इञ्जिनियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेड) का तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक तथा प्राधिकरणका उपव्यवस्थापन हितेन्द्रदेव शाक्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । ती मिनीग्रिड परियोजनाको इञ्जिनियरिङ्ग डिजाइनलगायतको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कम्पनीले गर्नेछ भने सो को लागि आर्थिक सहयोग केन्द्रले व्यहोर्नेछ ।
परियोजनाअन्तर्गत केन्द्रको अनुदान सहयोगमा सम्पन्न छ वटा आयोजना तथा प्राधिकरणको सहयोगमा सम्पन्न एक गरी सात आयोजनालाई मिनीग्रिडमा जडान गरी सो मिनीग्रिडलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ । सदरमुकामस्थित चन्नदननाथ नगरपालिकामा रहेको २०० किवा क्षमताको घुघुजी साना जलविद्युत् आयोजना प्राधिकरणको सहयोगमा निर्माण भएको हो भने तातोपानी गाउँपालिकाको २०० किवा क्षमताको गिरीखोला साना जलविद्युत आयोजना, चन्दननाथ नगरपालिकाको १०० किवाको जुवानदी ठिन्केबाँध लघु जलविद्युत् आयोजना तथा पातारासी गाउँपालिकाका ४५ किवाको त्रिवेणी लघु जलविद्युत् आयोजना, ३१ किवाको लुम लघु जलविद्युत आयोजना, ५० किवाको डिल्लीचौर लघु जलविद्युत आयोजना र ९९८ किवाको चुकेनी खोला साना जलविद्युत आयोजना केन्द्रको सहयोगमा निर्माण भएको हो । मिनीग्रिड आयोजनाको क्षमता १.६२४ मेगावाट रहेको छ ।
सो अवसरमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र दिगोपनाको लागि आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । केन्द्रले पहिलेदेखि नै यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको र हालसम्म देशका विभिन्न स्थानमा छ वटा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जडान भइसकेको र २४ वटा लघु जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जडानको लागि अध्ययन सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकार विकास साझेदारहरूको सहयोगमा करोडौंको लगानीमा दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण भएका लघु जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेपछि बन्द हुने क्रमलाई रोक्न ती आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका उपव्यवस्थापन शाक्यले मिनीग्रिड निर्माणले प्राधिकरणको वितरण प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउने बताउँदै यसको लागि नेपाल सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग छलफल भई उपयुक्त आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गरी अझ बृहतरूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले लघु तथा साना जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीमा जोड्नको लागि आवश्यक गुरुयोजना तयार गर्न केन्द्र, प्राधिकरण र कम्पनीबीच त्रिपक्षीय समझदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
हाल देशभर रहेका झण्डै २००० लघु जलविद्युत् आयोजनामध्ये राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्न सम्भाव्य रहेका कूल आयोजनाहरूको संख्या छिट्टै पहिचान गरिने बताइएको छ । आयोजना जडान गर्दा एकल आयोजनालाई सिधै राष्ट्रिय प्रशारणलाइनमा जोड्ने, निश्चित क्षेत्रमा रहेका एकभन्दा बढी आयोजनाको स्थानीय ग्रिड निर्माण गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने वा स्थानीय ग्रिडलाई ‘अफग्रिड’ रुपमै सञ्चालन गर्न सकिने जस्ता विभिन्न विकल्पसहित अध्ययन गरिनेछ ।
