काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य जिल्लाहरुमा पछिल्लो पटक गरिएको निषेधाज्ञा आवश्यक थियो या थिएन भन्ने बिषयमा गहन बहस हुनु जरुरी देखिएको छ । बिभिन्न जिल्लामा हाल जारी रहेको निषेधाज्ञा कारणका बारेमा बिभिन्न कोणबाट प्रश्नहरु उठने थालेका छन । सम्प्र्ण बिश्वभरी नै फैलिरहेको नोवेल कोरोना भाइरस महामारीबाट मुलुक र जनतालाई जोगाउनकै लागि यसअघि सरकारले १ सय २० दिन लामो लकडाउन गरिसकेको छ ।
गतबर्षको चैत्र ११ गतेबाट जारी भएको लकडाउन गत साउन ७ गतेबाट खुल्ला गरिएको थियो । लकडाउन खुल्ला भए सँगै मुलुकमा संक्रमितको संख्या बढदै गएर थामीनसक्नु भएपछि पुन निषेधाज्ञा गर्ने स्थितिमा सकार पुगेको हो ।
धेरै संक्रमित र उच्च जोखिम मानिएका जिल्लाहरुमा स्थानिय प्रशासनले यतिबेला नगरपालिका, स्थानीय तह र तिनका वडाहरुमा निषेधाज्ञा जारी राखेका छन । ५ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित देखिएका जिल्लाहरुमा अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी गर्न सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । हाल ४३ भन्दा बढी जिल्लाहरुमा संक्रमितको संख्या उच्च रहेको र संभावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थानिय प्रशासनले ठाउँ र स्थान बिषेशका आधारमा निषेधाज्ञा लगाउँदै आएका छन ।
जसका कारण सर्वसाधरण नागरिक बेस्सरी समस्यामा परेका छन । निषेधाज्ञा लागुभएसँगै दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने नागरिकहरुको रोजीरोटी खोसिएको छ । यस्तै बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग, कलकारखाना, यातयातका साधन संचालन गर्नेहरु पनि नराम्ररी मर्कामा परेका छन । दैनिकरुपमा सार्वजनिक यातयातका ठुला साधन, टेम्पो, टयाक्सीलगायत सवारी साधन संचालन गरेर रोजीरोटी चलाउँदै आएकाहरुकाहरु पनि जारी निषेधाज्ञाका कारण यतिबेला निक्कै बिचल्लीमा परेका छन ।
अहिलेसम्म बैंकबाट ऋण लिएका ऋणीहरुलाई किस्ता वा व्याजमा कुनै किसिमको छुट दिएको छैन । जसका कारण व्याज र किस्ता रकम बढेको बढयै छ । घरवालाहरुले बहालमा बसेकाहरुहरुलाई घोषितरुपमा १ रुपैंया पनि सहुलियत वा छुट दिएका छैनन । जसका कारण उनीहरु बिना काम र बेरोजगार भएपनि ऋण गरेर भएपनि घरवालाको भाडा तिर्न बाध्य छन ।
यी बिषयमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु जानकार नभएका पनि होइनन । तर उनीहरुले चाहेर पनि निषेधाज्ञा रोक्न सकिरहेका छैनन । जसका कारण हिजोआज सर्वसाधरण नागरिक सबै भन्दा बढी मर्कामा परेका छन । जारी निषेधाज्ञाको बेपर्वाह गरेर घर बाहिर निस्कनेहरु पनि उनीहरु नै बढी छन ।
काठमाडौं उपत्यकाकै सवालमा भन्नुपर्दा यही भदौ ४ गतेबाट गरिएको जारी निषेधाज्ञाका कारण हजारौ मानिसहरुको रोजीरोटी खोसिएर उनीहरु बेरोजगार भएका छन । काम गरेर खान नपाएका उनीहरु बाँच्नको लागि र पेट भर्नको लागि हिजोआज टुँडिखेल वरपर कस्ले खाना बाँडला भनेर बिहान बेलुकी भौतारिदै हात थाप्न बिवश छ ।
यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै जारी निषेधाज्ञालाई स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर खुल्ला गर्नको लागि सवै क्षेत्रबाट दवाव परे पनि स्थानिय प्रसाशन, स्थानीय सरकार र सम्वन्धित निकायका कर्मचारीहरु भने अनिच्छुक देखिदै आएका छन । उनीहरु अनिच्छुक देखिनुको मुख्य कारण लकडाउन र निषेधाज्ञा जतिसुकै लम्विएपनि सरकारबाट उनीहरुलाई उपलव्ध भइरहेको सेवा सुबिधामा कटौती नुहनु नै । यदी उनीहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुबिधा निषेधाज्ञा अवधिभरको कटौती गर्ने घोषणा सरकारले गरेको खण्डमा उनीहरु तत्काल स्वास्थ्य मामदण्डमा कडाई गर्दै निषेधाज्ञा खोल्न राजी हुने संभावना बढी छ ।
सार्वजनिक बिदाको दिन, लकडाउन वा निषेधाज्ञा नै किन नहोस जनताले जतिसुकै समस्या भोगेर भोकै बसेर पनि उनीहरुको सेवा सुविधामा तलमाथि पर्न दिएको छैन । यसकारण पनि लकडाउन वा निषेधाज्ञा जे भनिएपनि सर्वसाधरण नागरिकको लागि बाध्यता बनेको छ भने कर्मचारी र ठुलाबडा नेताहरुका लागि कमाउने अवसर बनिरहेको छ । क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, पीसीआरका नाममा राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउनको लागि केही व्यक्ति र निकायका लागि अवसरर बनिरहेको छ । निषेधाज्ञा अझ लम्वाएर आफनो दुनो सोझाउनका उनीहरु निरन्तर उद्धत रहेका छन ।
