काठमाडौं । गत वर्ष सरकारलाई वैदेशिक सहायताअन्तर्गतको रकममध्ये बजेटरी सहायतामा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइएको छ । सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतालाई बजेटरी सहायताका रूपमा लिएर खर्च गर्ने नीति लिएकामा पछिल्लो वर्ष बजेट बाहिरको सहायता (अफ बजेट) घटाएर बजेटरी सहायता (अनबजेट) सहायता बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बजेटरी सहायता वृद्धि हुने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिएका हुन । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा रु ८९ अर्ब बराबरको सहायता आएको छ । यस्तो सहायता आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु ३४ अर्ब थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु २१ अर्ब मात्रै रहेको थियो ।
बजेटरी सहायता बढेसँगै प्राविधिक सहायतामा अर्थात् अफ बजेट सहायता घट्दै गएको तथ्यांकमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्राविधिक सहायता २१० मिलियन अमेरिकी डलर आएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६३ मिलियन अमेरिकी डलर यस्तो सहायता आएको उनले जानकारी दिए ।
“सबै सहायतालाई प्रणालीमा ल्याउने सरकारको नीति हो, यसअनुसार बजेट सहायता बढेको पनि छ”, सहसचिव नेपालले भने । नेपालले अफ बजेट कार्यक्रमलाई पनि आयोजनाकै सहयोगका रूपमा आर्थिक भार घट्ने गरी नै परिचालन गरिने बताए । नेपालको सार्वजनिक ऋण गत आर्थिक वर्षसम्म रु १३ खर्व ४६ अर्ब रहेकामा रु छ खर्ब १३ अर्ब आन्तरिक ऋण र रु सात खर्ब ३३ अर्बको वैदेशिक ऋण पुगेको बताए ।
विगतका वर्षमा ३० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपीको ३० प्रतिशत हाराहारीमा ऋण रहने गरेको गत वर्ष बढेको उल्लेख गर्नुभयो । “विगत तीन/चार आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत जिडिपीको ३० प्रतिशत हाराहारीमा ऋण रहेकामा गएको वर्ष अपेक्षित रूपमा आर्थिक वृद्धि नभएको कारणले र कोभिडका कारण केही आपतकालिन सहायता छिटोछिटो निर्णय गरेर लियौ, जिडिपीको ३६ प्रतिशत जति ऋण पुगेको छ”, नेपालले भने ।
उनले ऋण कति लिने भन्नेमा निश्चित मापदण्ड कहीँ नभएको भए पनि ऋणको सही उपयोग गर्ने गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले समृद्धि सहयोग पुग्ने गरी विकास सहायता परिचालन गर्ने नीति लिएको बताएका छन् । कतिपय विकास सहायता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकामा क्रमशः सुधार गर्दै लैजानु पर्ने उनको भनाइ छ । “खर्चको प्राथमिकीकरण गरेर जाने, आर्थिक पुनरूत्थानमा सहयोग पु¥याउने आयोजनामा जोड दिने हो”, नेपालले भने “आर्थिक सुधार, रोजगारी र दीगोपन सुनिश्चित सहितको विकास सहायता परिचालन गरेर अघि बढ्ने नीति छ ।”
नेपालले ऋण तिर्ने क्षमता र नेपालको आन्तरिक आम्दानी सहिदिशामा रहेको उनले जानकारी दिए । गत वर्ष रु ८३ अर्ब बराबरको दायित्व भुक्तानी गरिएको सो रकम राजस्वको ११ प्रतिशत र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको ३० प्रतिशत हो । कोभिड–१९ का कारण दुई पक्षीय सहायता परिचालनमा पुनः प्राथमिकीकरण हुँदै केही कम भए पनि बहुपक्षीय सहायतामा अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा परिचालन गर्न थालेको र नेपालले पनि सहायता लिइरहेको उनको भनाइ छ । (रासस)
