काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ ले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर गरेर पनि समस्या आउन नदिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले अरु शीर्षकमा रहेका खर्च रकमान्तर गरेर र दातृ निकायबाट पनि परिपूर्ति गरेर यी आयोजनामा बजेट कमी हुन नदिइने बताउनुभयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्टै कानून बनाएपछि त्यसले आयोजना कार्यान्वयनमा केही सहज हुने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री खतिवडाले दुई वर्ष पहिले संसद्मा सो सम्बन्धी विधेयक पेस गर्नुभएको थियो । व्यावसायिक सम्भाव्यता रहेका आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा अघि बढाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । कतिपय निकायले आफूले काम गर्दा अरुलाई असर पर्छ कि भनी ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “सडक, विद्युत्, खानेपानीले एउटाले निर्माण गर्दा अर्काेलाई असर पु¥याएको पाइन्छ ।”
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रहेका अन्तरनिकाय समन्वय, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्ध नहुनुलगायतका समस्या समाधान गरिने मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो । वातावरण र विकासबीच पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्ने उहाँले औँल्याउनुभयो । कतिपय आयोजना डिजाइन हुँदाको समयभन्दा अहिलेको आवश्यकता फरक हुनसक्ने उहाँले औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हुलाकी राजमार्ग निर्माण शुरु हुँदा कृषि सडकका रुपमा एक लेन बन्न थालेपनि अहिले दुई लेन बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको र गुणस्तरका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनुभयो । बबई सिँचाइ योजना र रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भनी धारणा बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कतिपय परियोजनामा बढी बजेट माग गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने समस्या देखिएको छ । कतिपय सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म खेतीयोग्य जमिनभन्दा घर बढी हुने देखिएको उहाँले बताउनुभयो । कतिपय आयोजनामा सम्भावित समस्याको पहिले पहिचान गर्न नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले सानो जस्तो देखिए पनि त्यसैले कार्यान्वनयमा समस्याका रुपमा हुने गरेको छ ।”
संस्कृति, पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पशुपति क्षेत्रमा भूकम्पपछि भत्किएका कतिपय स्मारकको पुनःनिर्माण भइरहेको बताउनुभयो । लुम्बिनिको गुरुयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेकाले नयाँ योजनामा गइने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “यो गुरुयोजना सकिएपछि बृहत्तर गुरुयोजनामा गइनेछ ।”
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव देवेन्द्र कार्कीले राष्ट्रिय गौरवका सडकमा ‘एलाइमेन्ट’ को समस्या रहेको बताउनुभयो । मध्यपहाडी राजमार्गमा जग्गाप्राप्ति गर्न नसकिएर सडकको अधिकार क्षेत्रको समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । कतिपय स्थानमा सडकमा जलाशययुक्त आयोजनाका कारण अन्योलमा रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण हुन २०÷२५ वर्ष लाग्ने भए त्यति समयसम्म लगानी उठिसक्छ ।”
ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । माथिल्लो तामाकोशीमा कतिपय कामका लागि चीन र भारतबाट जनशक्ति ल्याउनपर्ने भए पनि अहिलेको अवस्थामा नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्तरराष्ट्रिय उडान खुल्नासाथ उनीहरुलाई ल्याएर काम अघि बढाइनेछ ।”
जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले सिँचाइका पाँच आयोजनाको काम अघि बढिरहेको बताउनुभयो । आयोजनास्थलमा रुख कटानलगायतका समस्या आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । समितिका सदस्य जीवन बुढा, दीपा गुरुङ, रामचन्द्र राई, कोमल वली, अनिता देवकोटालगायतले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण कुनै पनि बहानामा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले साना बजेटका कार्यक्रम छर्नेभन्दा रणनीतिक योजनामा ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा उहाँहरुले जोड दिनुभयो ।
