काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत उखु किसानबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा भएको वार्तामा सरकारले तोकेको मूल्य दिनेसहित पाँचबुँदे सहमति भएपछि किसानहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
चिनी मिल सञ्चालकहरुले किसानको बक्यौता माघ ७ गतेभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले समन्वय गर्ने, भुक्तानीको समस्या हल गर्न स्वचालित मूल्यबारे अध्ययन गर्ने, सरकारले दिने अनुदान समयमै उपलब्ध गराउन अर्थ र कृषि मन्त्रालयलाई उद्योग मन्त्रालयले लेखेर पठाउने सहमति भएको बताइएको छ ।
पुस १६ गते पनि वार्ता भएको थियो तर सो वार्तामा मन्त्री भट्टले मौखिक सहमति मात्र गरेका थिए । लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने उखु किसानको अडानले आज लिखित सहमति भएको आन्दोलनका अगुवा राकेश मिश्रले बताएका छन् ।
मन्त्री भट्टले उखु किसानहरुको मागप्रति सरकार सुरुदेखि नै सकारात्मक र गम्भिर रहेको बताउँदै आगामी माघको पहिलो साताभित्रै सबै भुक्तानी दिलाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
१३ वटामध्ये तीनवटा चिनी मिलले किसानहरुलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । अब उखु किसानहरुलाई दिइने सरकारी अनुदान किसानकै खातामा हालिदिने व्यवस्था गर्ने पनि मन्त्री भट्टले बताएका छन् ।
उखु किसान संघर्ष समितिका संयोजक मिश्रले विभागीय मन्त्रीले आफूहरुका माग पूरा गराउने प्रतिबद्धता आएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
सात वर्षदेखि चिनी मिलले उखुको भुक्तानी नदिएपछि किसानहरु राजधानीमा आएर नौ दिनदेखि आन्दोलित भएका थिए । किसानहरुले गत बुधबार आफूहरुले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम भुक्तानीसहित उखुको उचित मूल्य पाउनुपर्ने माग राख्दै सरकारलाई ११ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए ।
सर्लाहीका मात्र करिब २५ हजार उखु कृषकहरुले उखुको भुक्तानी नपाएको संघर्ष समितिका संयोजक मिश्रले बताएका छन् । चिनी उद्योगहरुले सात वर्षदेखि किसानको एक अर्बभन्दा बढी भुक्तानी रोकिराखेको उनले बताएका छन् ।
विभिन्न जिल्लाका किसानहरुले चिनी मिलबाट एक अर्ब २९ करोड बराबरको भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताइएको छ । जस मध्ये सर्लाहीका कृषकहरुले मात्र चिनी मिलबाट ८० करोड बराबरको बक्र्यौता रकम भूक्तानी पाउन बाँकी छ ।
त्यस्तै सरकारले उखु कृषकहरुलाई भनेर दिएको अनुदान रकमसमेत चिनी उद्योगीहरु आफैँले कुम्ल्याइरहेको बताइएको । राज्यबाट जाने प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान रकम मध्ये कृषकलाई ३०÷३१ रुपैयाँ दिएर बाँकी अनुदान उद्योग आफैँले खाइरहेको पीडित कृषकहरुको गुनासो छ ।
सरकारले तोकिदिएको उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ २८ पैसा रहे पनि उद्योगीहरुले ५०० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मात्र दिने गरेको कृषकहरुको गुनासो छ ।