काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नवौँ संशोधनसँगै म्याद थपको निर्णयबाट देशभरका अधिकांश रुग्ण आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने वातावरण बनेको जनाएको छ ।
महासङ्घले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नवौं संशोधनले म्याद सकिएर विभिन्न कारणले अलपत्र भएका अधिकांश आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने वातावरण बनेपनि प्राविधिक तथा अन्य कारणले केही आयोजनाको काम भने थप गरिएको एक वर्षमा पनि सम्भव नहुने बताएको छ ।
संशोधनले आफूले उठाउँदै आएका केही महत्वपूर्ण माग पूरा गरेको भन्दै संशोधन सकारात्मक भएको महासङ्घले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई थप एकवर्ष काम सम्पन्न गर्ने अवसर दिनु सकारात्मक रहेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । म्याद थप सम्बन्धी पछिल्लो प्रावधानको उपयोग गर्दै तत्काल आ–आफ्ना परियोजना सम्पन्न गर्न अहोरात्र कार्यक्षेत्रमा खटिन महासङ्घले मातहतका निकायलाई विशेष निर्देशन दिएको अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो ।
नवौँ संशोधनले पूर्वाधारप्रति सरकारको प्रतिबद्धता देखिएको भन्दै महासङ्घले सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । “संशोधित नियमावलीअनुरुप रुग्ण आयोजना शुरु भएर रोकिएको भुक्तानी दिन थालेपछि विकास खर्चको दर बढ्न गई मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था नै चलायमान हुने र पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भई मुलुकले आर्थिक प्रगति हासिल गर्ने निश्चित छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ का अवधारणालाई मूर्तरूप दिन महासङ्घ प्रतिबद्ध रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले भविष्यमा पनि समय सापेक्ष रूपमा पूर्वाधार विकासमैत्री ऐन नियम जारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “मुलुकको बदलिँदो परिवेशमा निर्माण उद्योगको दक्षता, क्षमता, सेवामा गुणस्तरीयता, पेशागत व्यावसायिकता एवं जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धताले मात्र समग्र राष्ट्रको विकासले सहिगति लिनसक्छ” महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पेशागत हकहित संरक्षण तथा निर्माण उद्योगकोे गुणस्तर अभिवृद्धि गरी विश्वसनीयता एवं व्यावसायिक प्रवद्र्धन गर्न परामर्शदाता, सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी इमान्दारिताका साथ जिम्मेवारी बहन गर्न प्रतिबद्घ हुनुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ । नवौँ संशोधन व्यवसायीमैत्री रहेको भन्दै महासङ्घले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नै आफ्ना प्रतिबद्धता समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिबद्धताअनुरुप महासङ्घअन्तर्गत रहेका सातवटै प्रदेश समिति, ७७ जिल्ला सङ्घ र एशोसिएट सदस्यसमेत गरी करीब १५ हजार निर्माण व्यवसायी सदस्यलाई यथाशीघ्र काम शुरुआत गरी समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन जारी गरिने अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । यसरी म्याद थप हुने कामको समयभित्रै सम्पन्न गराउन महासङ्घले जिम्मेवारी लिने महासचिव रोशन दाहालले बताउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायीले बाँकी काम सम्पन्न गर्न पेश गरेको कार्य तालिकाअनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने र उक्त समयभित्र कार्यसम्पन्न नगर्नेको हकमा ठेक्का तोडी धरौटी जफत गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्न महासङ्घको सहयोग र सहमति रहनेसमेत महासचिव दाहालले बताउनुभयो ।
म्याद थप भएर पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिने तथा साथै म्याद थप भएको समयमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले काम गरेको छ÷छैन सो समेतको अनुगमन महासङ्घ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्बाट संयुक्त रूपमा गरिने महासङ्घले जनाएको छ ।
म्याद थप गर्दा महासङ्घको सिफारिससमेत अनिवार्य हुनुपर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो । उपमहासचिव तथा प्रवक्ता टङ्कप्रसाद चौलागार्इंले सरकारसँग सबै खाले सहकार्य गर्दै निर्माण क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन महासङ्घ तयार रहेको बताउनुभयो ।
