भ्रष्टाचार रोक्न राज्य र जनस्तर दुवैको प्रयास आवश्यक

केही सैद्धान्तिक सवालहरुमा
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका आफ्नै मौलिक विशेषता रहेका छन् । माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको विशेषता हो । जननेता कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा विकास भएको जनताको बहुदलीय जनवादको वैचारिक आलोकमा होस् या माओवादी आन्दोलनका क्रममा विकास गरिएको एक्काइसौं शताब्दीका जनवादमा होस्, हामीले माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गरेका छांै ।
परिणामस्वरुप दुई भिन्न कार्यदिशा बोकेका पार्टीहरुको अग्रसरता र पहलकदमीमा जनअधिकारले सुसज्जित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान संविधानसभाबाट जारी भएको थियो । र उक्त संविधानले नै लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजवाद निर्माणको बाटो खोलिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्टीले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा माक्र्सवाद लेनिनवाद भनेर मात्र उल्लेख गर्नु नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको उपलब्धि र अनुभवमा आधारित सैद्धान्तिक र वैचारिक मान्यताबाट पन्छिनु हो । आफ्ना अनुभवहरुलाई संश्लेषण गर्दा समस्या आउँछ भनेर त्यसबाट नै पन्छिनु उचित होइन । तसर्थ पार्टीले अविलम्व आफ्ना अनुभवहरुलाई सिद्धान्तकृत गरी त्यसको मार्गदर्शनमा अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ ।
हामीले जनवादी क्रान्तिको चरण पूरा भएको निश्कर्ष निकालिरहँदा त्यो क्रान्ति पुरानो पुँजीवादी क्रान्तिभन्दा फरक र नयाँखाले पुँजीवादी क्रान्तिभन्दा पनि फरक रह्यो भन्ने कुरालाई बिर्सनु हँुदैन । पुरानोखाले पूँजीवादी क्रान्तको नेता बुर्जुवा वर्ग हुने र नयाँखाले पुँजीवादी क्रान्तिको नेता सर्वहारा वर्गिय राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिष्ट पार्टी हुने मान्यता भन्दा फरक हामीले कम्युनिष्ट र बुर्जुवा शक्ति मिलेर संयुक्त नेतृत्वमा नै क्रान्ति सम्पन्न गरेका हांै । यस्तो अवस्थामा नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको बाटो अर्थात् समाजवादको आधार तयार गर्ने जनताको जनवादलाई माक्र्सवाद र लेनिनवादका परम्परागत सैद्धान्तिक मान्यताहरुले मात्र मार्गदर्शन गर्न सम्भव छैन भन्ने सच्चाईलाई हामीले गहिरो गरी आत्मसात गर्नुपर्छ । सोहीअनुरुप कार्यक्रमिक र सैद्धान्तिक मान्यताको विकास र प्रयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।
निश्चय नै यतिबेला हामी पुरानो पुँजीवादी र नयाँखाले जनवादी क्रान्तिको मिश्रित प्रभावको अवस्थामा छौं । यस अवधिमा हामीले जबज र एक्काइसौं शताव्दीको जनवाद मार्फत अवलम्वन गरेका क्रान्तिकारी नीतिहरुको प्रभाव पनि नेपाली समाजमा गहिरो गरी परेको छ । तर, हाम्रो अवस्था भने नयाँ जनवादी क्रान्तिपछिको जस्तो छैन । यस्तो स्थितिमा हामीले हाम्रो आन्दोलनको विशेषताका आधारमा अघि बढ्न सक्नु पर्दछ । पार्टी विधानको संशोधन प्रस्तावमा समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद भनेर एकहदसम्म उपयुक्त सुत्रीकरणको प्रयास गरेको छ । त्योभन्दा फरक ढंगले अहिले नै समाजवादलाई न्यूनतम् कार्यक्रम बनाउने कुरा परिस्थिति सापेक्ष हँुदैन । यस सन्दर्भमा चीन लगायतका मुलुकहरुका अनुभवहरुलाई पनि शिक्षाका रुपमा लिन सकिन्छ ।
यतिबेला राष्ट्रिय पुँजीवादको निर्माण गर्ने कि समाजवादको निर्माण गर्ने भनेर बहस चल्न थालेको छ । वैचारिक सैद्धान्तिक बहसको माग हुनु राम्रो हो । तर, त्यसले हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि र बस्तुगत यथार्थतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु पर्दछ । यतिबेला हामीले समाजवादको अधार तयार गर्ने कुरा गरिरहँदा नयाँखाले पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिको स्तरसम्म नेपाली समाजलाई हाम्रो आफ्नो मौलिक तरिकाबाट अघि वढाउने कुरा हो । ता कि हामीले समाजवादका लागि क्रान्ति होइन, शान्तिपूर्ण र बैधानिक बाटोवाट समाजवादको निर्माण गर्न सकियोस् । यसका लागि हामीले जनताको जनवाद अन्तर्गत पूँजीवादको विकास गर्ने नभै राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्नु पर्दछ । हामीले आर्थिक–सामाजिक प्रणालीका रुपमा पुँजीवादको विकास गर्ने हो भने त्यसले शान्तिपूर्ण रुपमा समाजवाद निर्माण गर्ने हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशामा चुनौती खडा गर्न पुग्छ र पुनः समाजवादी क्रान्तिको बाटोतर्फ अघि बढ्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । जुन हाम्रो आन्दोलनको विशेषता र हामीले अवलम्वन गर्न लागिरहेको कार्यदिशा भन्दा फरक कुरा हो ।
समाजवादउन्मुख जनताको जनवादले अंगीकार गर्ने आर्थिक सामाजिक विकासको बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न यतिबेला टड्कारो बनेर आएको छ । यस सन्दर्भमा जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा प्रतिपादित जनताको वहुदलीय जनवादको कार्यक्रममा जनताको जनवादी क्रान्ति पछिको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणको चरण अपेक्षाकृत रुपमा लामो हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यो तीन प्रकारको विशेष अवस्थावाट गुज्रनु आवश्यक हुने कुरा अघि सारिएको छ । जो यस प्रकार छः
– पहिलो, पुरानो समाज व्यवस्थाका सबै अवशेषहरुलाई सबै क्षेत्रवाट समाप्त पार्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि
– दोस्रो, नयाँ उत्पादन सम्वन्धका आधारमा समाजका सबै क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि र
– तेस्रो, शान्तिपूर्ण रुपमा समाजवादमा संक्रमणका लागि केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि ।
यतिबेला नेकपाले जनताको जनवादको बाटोबाट शान्तिपूर्ण रुपमा समाजवाद निर्माण गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा अख्तियार गरिरहेका बेलामा उक्त मान्यतालाई गहिरो गरी आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ ।
 पार्टी एकता र पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा
पार्टी एकतालाई टुंगोमा पु¥याउन भएको ढिलाइले निश्चय नै समस्या सिर्जना र्गयो । दुई ठूला पार्टीको एकतापश्चात् पार्टीका विरुद्धमा बाहिरबाट हमला हुनु स्वभाविकै हुन्थ्यो । तर, त्यसको सामना गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरिएन । तीन महिनामै एकता सम्पन्न गर्ने नाममा मातहत कमिटीहरु र जनवर्गीय संगठनहरु विघटन गरिए । यसबाट सिंगो पार्टी एकीकरणबाट प्राप्त हुने जिम्मेवारीको व्यग्र प्रतिक्षामा रहन बाध्य भयो । एकता प्रक्रियाको ढिलाइले अन्योल, असन्तुष्टि र एकहदसम्म अराजकताको स्थिति सिर्जना भयो । दुबै समूहका तर्फबाट मुख्य जिम्मेवारी पाउनका लागि भएको होडवाजीले एकताको महत्व स्थापित गर्ने कुरा ओझेलमा पर्न गयो । त्यसमाथि नेतृत्व तहका कमिटीका बैठकहरु केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका बैठकहरु समेत नियमित रुपमा नबस्दा थप समस्या सिर्जना भयो । त्यसमाथि एकता प्रक्रियाको सन्दर्भमा सचिवालय स्तरको छलफलका विषयहरु आम सञ्चार माध्यममा अतिरञ्जित ढंगले आउने अवस्थाले थप समस्या सिर्जना भएकै हो । पार्टी एकताको काम आधारभूत रुपमा सम्पन्न भएको अवस्थामा यसबाट शिक्षा लिएर पार्टी कामलाई व्यवस्थित गरिनु पर्दछ । पार्टी एकताको रणनीतिक महत्वलाई छिटोभन्दा छिटो आम कार्यकर्ता र जनताका बीचमा लैजानु पर्दछ । यस सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सन्दर्भ आमरुपमा ठिकै रहेको छ ।
संक्रमणकालीन अवस्थामा पूर्व पार्टीको अवस्थाको प्रभाव कुनै न कुनै रुपमा देखिनु स्वाभाविक नै हो । सोही पक्षलाई ध्यानमा राखेर नै एकताको महाधिवेशन नहँुदासम्मका लागि दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको पनि छ । तर, पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा अब क्रमशः हाम्रो ध्यान योग्यता र क्षमताका अधारमा नेतृत्व निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ । यसका लागि एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने र एकताको जगमा पार्टीलाई सुदृढ र सबल बनाउने गरी विशेष अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक माघ महिनामा गर्ने गरी प्रस्तावित गरिएकोमा त्यसलाई पुसको तेस्रो हप्तामा सम्पन्न गर्ने र माघदेखि चैत्र महिनासम्म तीन महिने अभियान सञ्चालन गरिनु पर्दछ । यो अभियानका क्रममा पार्टीपंक्तिको व्यापक परिचालनबाट भावनात्मक एकताको आधार तयार हुनेछ र नेता र कार्यकर्ताको योग्यता र क्षमता पनि एक अर्काले बुझ्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
पार्टी एकताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको सदस्यता नवीकरणको काम हो । अहिले पनि पार्टी सदस्यहरु राजनीतिक रुपमा नेकपा त भए । तर, वैधानिकरुपमा नेकपा अझै भइसकेका छैनन् । त्यसका लागि एकीकृत पार्टीको सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । सदस्यता नवीकरणको कामलाई पनि अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा आउने वर्षलाई अधिवेशनको वर्षका रुपमा अघि बढाउन कठिन हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका सन्दर्भमा
हामी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हांै र हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा सबैखाले शक्तिसँग व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामी हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिमा दृढ रहँदै सबैपक्षसँग मित्रवत सम्वन्ध कायम गर्ने कोशिस गर्नु पर्दछ । हाम्रो वैचारिक पक्षधरतालाई कूटनीतिक सम्वन्धको आधार बनाइनु हँुदैन । द्विपक्षीय र वहुपक्षीय स्वार्थहरुका कारणले नेपालको हित र स्वार्थमा प्रतिकुल प्रभाव नपरोस् भन्ने कुरामा सदैव ध्यान दिनु पर्दछ । हामी जस्तो प्रकारको भूराजनीतिक अवस्थितिमा छौं, हामीले हाम्रो शक्तिका रुपमा असंलग्नताको नीतिलाई आत्मसात गर्नु पर्दछ । हाम्रो विकास र समृद्धिको लक्ष हासिल गर्नका लागि सम्भव सबैपक्षको सहयोग लिन चुक्नु हँुदैन । भारतसँगको सीमा विवादका सन्दर्भमा अहिलेको राष्ट्रिय जनमत अनुकुल अवस्थामा छ । यसलाई सुअवसरका रुपमा लिँदै समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिनु पर्दछ ।
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा
संघीयताका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राजनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक रुपमा काम अघि बढेका छन् । छोटो अवधिमा आधारभूत जग तयार भएको छ । तिव्र विवाद र तनावका बीचमा जारी भएको संविधान जनताको तर्फबाट स्वीकार्य भएको छ । तर, आफै संविधानको भावना अनुरुप साझा अधिकारको सूचीमा आधारित अधिकारको सुस्पष्ट बाँडफाँड र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन जस्ता विषयहरु खासै अघि बढ्न सकेको अवस्था छैन । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै विकास र समृद्धिको एजेण्डालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । समाजवादका लागि राज्यको भूमिका बढाउने र अर्थतन्त्र निर्माणका आम जनताको भूमिका बृद्धि गर्ने कुरा पनि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै सहज बनाउन सकिन्छ । यस सन्दर्भमा पार्टीको ध्यान गम्भीररुपमा जानु आवश्यक छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका जटिलताका सन्दर्भमा प्रतिवेदनको ठम्याइ ठिकै छ । तर, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान जानु पर्दछ । राजनीतिक र प्रशासनिक दुबै स्तरमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर समाधान खोजिनु पर्दछ । यसलाई संवैधानिक अदालत र जनस्तरको बहसको विषय बन्न दिनुहुँदैन ।
यतिबेला प्रदेश अधिकार र संरचनाको दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने सरकार बन्न पुगेको छ । सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका कारणले केन्द्रको बजेटमा पूँजिगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्चको भार बढी छ । सामाजिक दायित्वहरु व्यहोर्नु परेका कारणले स्थानीय तहहरु पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा नै विकास निर्माणको कामका देखिएका समस्याहरुलाई प्रभावकारी ढंगले सम्वोधन गर्न सकिने छ ।
प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेश सभाको विषय भए पनि यो आम रुपमा राजनीतिक विषय हो । यस सन्दर्भमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहबाट तलको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुन्छ । प्रदेश तहमा हुने मत विभाजनले दीर्घकालसम्म असर र्पुयाउन सक्नेतर्फ सचेत हुनु पर्दछ । स्थानीय तहको हकमा त्यो जिम्मेवारी प्रदेश कमिटीलाई दिनु पर्दछ ।
सुशासनका सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा भएका प्रयासहरुको चर्चा गरिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसका बावजुद पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको निरन्तरताप्रति चिन्ता प्रकट गरिनु पर्दछ र समाधानका लागि राज्य र जनस्तर दुबैतर्फका प्रयासहरुको आवश्यकताको चर्चा गरिनु पर्दछ । राज्यका तर्फबाट मात्र गरिने प्रयासबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन ।
 विविध
पार्टी, सरकार र नेतृत्वमाथिको आक्रमण योजनावद्ध र नियोजित पनि हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ । परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टीले सबैलाई चित्त बुझ्नेगरी काम गर्न सक्छ भन्ने ठान्नु वा सोअनुसारको माग गर्ने कुरा नै गलत हो । साँच्चि नै हामी समाजवादतर्फ योजनावद्ध ढंगले अघि बढ्न लाग्यांै र सफल हुँदै गयौं भने अहिले भन्दा अझ बढी हमला हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ । सबैका लागि स्वीकार्य र प्रिय बनेर युगको परिवर्तन गर्न सकिँदैन । यतिबेलाको हमला सरकारका सुधारात्मक काम र प्रयाससँग पनि जोडिएका छन् । सरकारका सुधारात्मक कामको प्रतिरक्षाका लागि पार्टी पंक्ति तयार नभइसकेका कारणले पनि समस्या भएको हो । अबका दिनमा यसमा ध्यान दिनु पर्दछ । जनतामा परेको नकारात्मक असरलाई हटाउन कोशिस गर्नु पर्दछ । राज्यका परम्परागत निकायमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि पनि योजनावद्ध रुपमा अघि बढ्नु पर्दछ । ती निकायका सन्दर्भमा सार्वजनिकरुपमा विरोध भन्दा सुधारको योजनावद्ध पहलमा जोड दिनु पर्दछ ।
निर्वाचनका सन्दर्भको प्रस्तुति निकै प्रतिरक्षात्मक रह्यो । मध्यावधि निर्वाचन सत्तापक्षका लागि आमरुपमा चुनौती हुने गर्दछ लोकतन्त्रमा । तर, अहिलेको परिणाम त्यस्तो रहेन । यद्यपि प्रतिपक्षका पक्षमा अन्य दलहरुको धु्रवीकरणले परिणाममा केही प्रभाव पारेको छ । हो, बाहिरबाट हेर्दा धरानको उपनिर्वाचनमा भएको पराजय भने एक प्रकारको धक्काजस्तो भयो । भक्तपुर, भरतपुर र घोराहीको हार शिक्षाको विषय हो । तर पनि निर्वाचनको समग्र परिणाम राम्रो छ । केही ठाउँमा भएको हारका आधारमा समग्र परिणामलाई हेरिनु हुँदैन । दुबै समूहले पहिले ल्याएको भन्दा सिट संख्यामा वृद्धि भएको छ । यसलाई सोहीअनुरुप चित्रण गरिनु पर्दछ ।
संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा भएको ढिलाइको कारण खोल्नु पर्दछ । प्रतिपक्षी दलका नेताको असहयोगका कारणले त्यसमा समस्या उत्पन्न भएको छ । सोहीअनुसार मिलाउनु पर्दछ ।
पार्टी केन्द्रमा उपाध्यक्ष पद राख्ने कुरा सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णयका रुपमा आएको सन्दर्भमा यसलाई अघि बढाउन उपयुक्त नै हुन्छ । अहिले नै योभन्दा बढी संगठनात्मक रुपमा हेरफेर गर्ने कुरा गर्नु उचित देखिँदैन । बरु छिटो अधिवेशनतिर जानु उपयुक्त हुन्छ । अधिवेशनबाट बनाउने कमिटी संरचनाका सन्दर्भमा भने तयारीसहित आगामी वैठकमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रतिवेदनको मूलस्प्रिट सही रहेको भए पनि पार्टी एकताको उपलव्धि र सरकारको कामका सकारात्मक परिणामहरु र भविष्यमा आउने सम्भाव्य परिणामको चर्चा गरिनु पर्दछ । प्रतिवेदनले आशावादलाई जागृत गर्नु पर्दछ । पार्टीपंक्तिलाई वैचारिक र राजनीतिकरुपमा जोड्ने काम गर्नु पर्दछ । प्राप्त सुझावका आधारमा त्यसलाई परिमार्जन गरिनु पर्दछ । केन्द्रीय कमिटीको वैठकमा लैजाने प्रतिवेदनमा यसलाई थप विस्तृत बनाइनु पर्दछ ।
(प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेलले नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको राय तथा सुझावहरु)