हामी झाडीमा पसेको बाह्रसिँंगे जस्तो भएका छौँ :सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आतङ्कवाद र हिंसालाई प्रश्रय दिने कि नदिने भन्नेमा सञ्चारमाध्यमको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन अवस्थाबारे ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ ले आज सञ्चार उद्यमीसँग आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा मन्त्री बाँस्कोटाले लोकतन्त्र र समाजप्रति प्रेसको उत्तरदायित्व हुने भएकाले यसले मुलुकलाई भाँडतन्त्रमा जान दिन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभएको हो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले सहभागीलाई प्रश्न गर्नुभयोे, “आतङ्कवादप्रति नेपाली मिडियाको दृष्टिकोण के हो ? सञ्चारमाध्यम समाजको पथप्रदर्शक हो भने मिडियाले समाजलाई कता लाँदैछ ?” उहाँले हिंसामा उत्रिएको समूह र प्रहरीसँगको भिडन्तका घटनालाई जातजाति र अन्य पक्षसँग अनावश्यक रुपमा जोडेर प्रस्तुत गर्न नहुने पनि बताउनुभयो ।
“कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भए पनि नेपाल धेरै रङको देश हो, हामीे लोकतन्त्रमा छाँैं, लोकतन्त्रमा प्रेस खुला रहन्छ” मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “प्रेसको मर्यादा अरुले राख्नुपर्ने र मिडिया स्वयंले पनि आफ्नो मर्यादा राख्नुपर्छ ।” राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले विभिन्न नयाँ कानून ल्याइएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सञ्चार कानूनको तयारी गरेका छौँ । राम्रा कुरालाई छोपेर विवादित बुँदालाई मात्र बहसमा ल्याउने प्रयास भएको छ । हामी झाडीमा पसेको बाह्रसिँंगेजस्तो भएका छौँ, झाडी छिचोल्न सकिरहेका छैनौंँ । स्वनियममा जान सकिन्छ, त्यसका लागि बहस गरौँ ।“
मन्त्री बाँस्कोटाले विभिन्न व्यवसायका लगानीकर्ताले सञ्चारमाध्यममा लगानी गर्ने र लगानीको परादर्शिता नराख्ने तथा सञ्चारमाध्यममा सोझै विदेशी लगानी गर्ने प्रवृत्ति कदापि उचित नहुने भएकाले अब आउने आमसञ्चार कानूनले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
प्रेस पास पाउनका लागि श्रमजीवी पत्रकारले न्यूनतम पाए, नपाएको सुनिश्चितताका लागि न्यूननतम पारिश्रमिक लिएको र बैङ्कको स्टेटमेन्टमा तलब पाएको भन्नेबाहेक पत्रकारका व्यक्तिगत खाताका अन्य रकमको विवरण नचाहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सञ्चारमाध्यमलाई स्वनियममा लानुपर्ने, सञ्चारमाध्यम उद्योग वा सेवा केमा रहने छुट्टिनुपर्ने, संस्थागत र व्यक्तिगत मिडिया छुट्टिनुपर्ने, मिडिया काउन्सिलमा पदाधिकारी हुन सम्पादक वा प्रकाशक नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने, काउन्सिलमा पदाधिकारी दोहोरिन नहुने र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सम्बन्धित संस्थाको सहभागितामा पुनरवलोकनका समयमा कार्यदल गठन गर्ने गरी हालको समिति विघटन गर्ने आफ्नो सोच रहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का अध्यक्ष श्यामल अधिकारीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि मिसन पत्रकारिताको चरण सकिएकाले पत्रकारले श्रमको मूल्य पाउने अवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मालिक धनी हुने र श्रमजीवी दुब्लाउँदै जाने परम्परा घातक परम्परा हो । यसमा सरकार गम्भीर भएर लागेको। (रासस)