काठमाडौँ, द्वन्द्वकालीन आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा पाँच सदस्सीय समिति बनाउने तयारी गरेको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले द्वन्द्वकालीन घटनाका सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित आयोगमा नयाँ पदधिकारी चयन गर्नका लागि सो समिति गठन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
“दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारीमा कोको व्यक्ति लैजाने भनेर समितिले चयन गर्नेछ, १२ वर्ष बितिसक्यो अब न्याय दिन ढिला गर्न हुँदैन ।” समितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय आयोगका पूर्वअध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति सदस्य, द्वन्द्वपीडितबाट तीन सदस्य गरी पाँच जनाको समिति बनाउने संवैधानिक प्रावधानअनुसार सो समिति गठन गर्न लागिएको मन्त्री ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले दुई आयोगको म्याद गत माघ २७ गते सकिएपछि आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरी वर्तमान पदाधिकारीको म्याद आगामी चैत मसान्तसम्म रहेन गरी ऐन संशोधन गरेको थियो । मन्त्री ढकालले भन्नुभयो, “पहिला पदाधिकारीसँग आयोगको म्याद सकिने कानूनी व्यवस्था थियो, अहिले संशोधन गरेर पदाधिकारीको समय सकिए पनि आयोगको म्याद रहने व्यवस्था गरेका छौँ ।”रासस
