काठमाडौँ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याइएको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ लाई विधेयकका रुपमा लैजान तयारी गरिएको छ ।
अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र अध्यादेशलाई विधेयक बनाउनका लागि संसद्मा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक बनाउन थालिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव अनिता निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार विधेयकका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट कानूनी राय मागी संसद्मा पेश गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने तयारी गरिएको छ ।
सरकारले संसद् नचलेका बेला तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गरेको थियो । पछि अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाबाट गत पुस १७ र राष्ट्रियसभाबाट पुस २० गते पारित गरिएको थियो ।
अध्यादेशमा भएका व्यवस्थालाई जस्ताकोतस्तै विधेयकमा राखेर अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरिनेछ ।
यसैगरी मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले कर्मचारी समायोजनका आगामी फागुन ३ गतेभित्र सक्ने गरी काम भइरहेकोे बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सङ्घअन्तर्गत रहेका सेवा समूहको समायोजन सकेर मन्त्रालयले तीनै तहमा रहेका कार्यालयमा कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने तयारी रहेको छ ।
उहाँका अनुसार अहिले उपसचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागि कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक भइरहेको छ । सचिवको समायोजन सकेर मन्त्रालयले सहसचिवको समयोजन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ कर्मचारी समायोजन गदैछ ।
