सरकारले ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष ’स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मङ्सिर १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शान्ति, सुशासन, नवप्रवर्तन, वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान तथा विकास क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने प्रतिभाशाली युवा र अन्य व्यक्तिलाई प्रोत्साहन तथा हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले सो कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘युनिभर्सल पिस फेडरेशन’बाट प्राप्त ‘लिडरसिप एण्ड गुड गर्भनेन्स अवार्ड’ सहित प्राप्त अमेरिकी डलर एक लाखमा सोही बराबरको रकम नेपाल सरकारले थप गरी सो कोषको स्थापना गरिएको हो ।”
यसैगरी ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका सैँबु भँैसेपाटीस्थित सैँबु आवास क्षेत्रमा सांसद आवास गृहका लागि छुट्याइएको १४९ रोपनी जग्गामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र मन्त्रीका लागि २७ वटा आवास भवन निर्माण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
साथै सोही जग्गामा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आवास÷सम्पर्क कार्यालयका लागि १४ वटा भवन निर्माण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले ललितपुरको पुल्चोकस्थित हाल मन्त्री निवासमा रहेको परिसरमा १० वटा राजकीय अतिथिगृह निर्माण गर्ने र यसका लागि मन्त्री निवास रहेको जग्गा अपर्याप्त भएमा राष्ट्रिय पुस्तकालय रहेको छेउको सरकारी जग्गा उपयोग गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न नुवाकोट जिल्लास्थित बञ्चरेडाँडामा निर्माण गर्नुपर्ने करीब १५ मिटर अग्लो ड्याम र अन्य पूर्वाधारसहितको ल्याण्डफिल्ड निर्माण गर्ने जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
नियुक्ति
सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा रमेशकुमार पोखरेल (मोरङ ५ विराटनगर)लाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक पदमा सिफारिश गर्न तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आवासलाई सङ्ग्रहालय बनाउने, पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका, रुकुम (पूर्वी रुकुम)को केन्द्र साविक कोल गाविसको कार्यालयबाट परिवर्तन गरी तक्सेरामा कायम गर्ने, नेपाल–भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकी वीरगञ्जको जग्गा मुआब्जा विवाद समाधान गर्नका लागि भन्सार स्थापना गर्दा विस्थापित भएर घरबारविहीन हुन पुगेका परिवरलाई प्रतिपरिवार रु एक लाख ५० हजार र यसअघि मुआब्जा पाएर पनि बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेकालाई प्रतिपरिवार रु एक लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले नेपाल र श्रीलङ्काबीच संयुक्त हुलाक टिकट प्रकाशन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न र हुलाक सेवासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणा पनि स्वीकृति गरिएको छ ।
पोल्याण्ड सरकारद्वारा राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिअन्तर्गतका पक्षराष्ट्रको २४औँ सम्मेलनमा घोषणा गर्ने ‘प्रस्ताव सोलिडारिटी एण्ड जस्ट ट्राजिसन साइलेसिया डिक्लिरेशन’ अनुमोदन गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
