चारबुँदे घोषणापत्रसहित आरसिसी को १४ औँ बैठक सम्पन्न

बैठकले प्राकृतिक विपद्बाट बढी प्रभावित रहेका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुबीच विपद् न्यूनीकरण रणनीतिको कार्यान्वयन, असल अभ्यासहरुको अनुभव आदानप्रदान गरी आगामी दिनमा अझ प्रभावकारीरुपमा पुर्नस्थापन कार्यलाई एकीकृतरुपमा सबलीकरण गर्ने, सदस्य मुलुकका नीति नियमहरुमा त्यसलाई समावेश गर्ने, सहयोगका क्षेत्रहरुलाई बढाउँदै विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गराउन पहल गर्नेलगायतका निर्णयहरु बैठकले गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव इन्दु घिमिरेले विपद्सम्बन्धी ऐन कानूनको तर्जुमा र प्राकृतिक विपद्पछिको उद्धार कार्यमा नेपाल अन्य एशियाली देशहरुको तुलनामा अगाडि रहेपनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणतर्फ भने निकै पछाडि रहेकाले यसतर्फ विभिन्न देशका अनुभव हासिल गर्न बैठक निकै उपयोगी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरका सन्धि सम्झौताहरुमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि बैठकबाट धेरै जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो ।

बैठकबाट पारित चार बुँदे निर्णयहरु सुनाउँदै एसियाली पूर्वतयारी केन्द्र (एडिपिसी)का कार्यकारी निर्देशक हान्स गुत्तमनले विपद् जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिका सम्बन्धमा छलफल हुनुको साथै अनुभव आदानप्रदान गर्न र सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरु पहिल्याउन निकै सफल रहेको बताउनुभयो ।

एडिपिसीका नेपाल प्रतिनिधि मानबहादुर थापाले नेपालमा पहिलोपटक आयोजना भएको यस आरसिसी बैठकमा दिगो विकास र विपद् व्यवस्थापन अनुकूलनबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएकोे यस बैठकमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षेत्रीय परामर्श समितिका १८ सदस्य राष्ट्रहरुसहित विभिन्न दातृ तथा साझेदार संस्थाहरुबाट १५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको सो बैठकमा आरसिसी कमिटिका अध्यक्ष मुहम्मद इड्रे (पाकिस्तान) ले नेपाललाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

यसअघि यस किसिमको बैठक सन् २००० र २००१ मा थाइल्याण्ड, सन् २००२ मा भारत, सन् २००४ मा बङ्गलादेश, सन् २००५ भियतनाम, सन् २००६ मा चीन, सन् २००७ मा श्रीलङ्का, सन् २०१० मा फिलिपिन्स, सन् २०१० मा कम्बोडिया, सन् २०१३ मा मङ्गोलिया, सन् २०१४ मा म्यान्मा, सन् २०१५ मा भुटान र सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा आयोजना गरिएको थियो ।