कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार साझा सूचीको अधिकारसम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कानून मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेका ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका सूचीमा उल्लेखित विषयमा कानून निर्माण’ सम्बन्धी एक दिवसीय अन्तक्र्रियामा उहाँले तीनै तहको समन्वय, अस्तित्व र सहकार्य गरी साझा अधिकारको सूचीको कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले तीनै तहको छलफलबाट आएका साझा निष्कर्षका आधारमा साझा कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री ढकालले भर्खर मौलिक हकसम्बन्धी कानून बनाइसकेकाले अब संविधानसँग बाँझिएका कानूनलाई खारेज गरिने कानून निर्माण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन पूर्णता पु¥याउनुसमेत जिम्मेवारी रहेको धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले तीन तहको साझा सूचीको अधिकार सङ्घले समन्वय गरेर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले मुलुकले भर्खरै तीन तहको सरकार र अभ्यास गरिहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश नं ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कानून अलमल भएका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कठिन भएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दारिता भएमात्र सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने धारणा राख्नुभयो ।(रासस)
